काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार र राहत वितरणसँगै पुन:स्थापनाको काम अघि बढाएको बताएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, उपचार र मनोपरामर्शलाई निरन्तरता दिँदै सरकार पुन:स्थापनातर्फ केन्द्रित भएको बताएका हुन्। आवश्यकताअनुसार खोज, उद्धार र राहतमा जनशक्ति खटाइरहने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का बेला साहस, धैर्य, साथ, सहयोग र सहजीकरण गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्था तथा स्वदेश–विदेशमा रहेका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
प्रभावित क्षेत्रका लागि एक अर्ब निकासा
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आवश्यकताका आधारमा प्रभावित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यसमध्ये तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको उनले बताएका छन्। सरकारले बाढी आएलगत्तै रसुवा र नुवाकोटलाई एक-एक करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। प्रभावित स्थानीय तहका लागि थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँसमेत निकासा गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
नुवाकोटका १९ अस्थायी आश्रयस्थलमा दुई हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्। रसुवाका प्रभावितलाई पनि नुवाकोटमै आश्रय र राहत उपलब्ध गराइएको छ।
११ हजार ८८४ जनाको उद्धार, तीन हजार ९१६ सम्पर्कविहीन
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने तीन हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्।
उद्धारपछि विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। नुवाकोटमा दुई हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौँमा ३२९ जनाले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।
सडक र पुलमा व्यापक क्षति
बाढीले गल्छी-वेत्रावती-रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी-मुग्लिङ खण्डको अधिकांश भागमा क्षति पुर्याएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
उनका अनुसार गल्छी-वेत्रावती-रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। विदुर-वेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्ण रूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ।
बाढीले ४८ झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुंगे र गलौदी खण्डको लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी-वेत्रावती सडकको गल्छी-देवीघाट खण्डमा लेदो हटाउँदै बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ।
तादी-देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी तीव्र पारिएको छ भने बेत्रावतीमा उपलब्ध बेलिब्रिज राख्ने काम सुरु भएको छ। सडक निर्माण र मर्मतमा ५० प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन्।
सडक बोर्डअन्तर्गत आपत्कालीन कामका लागि तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अन्य आवश्यक रकम आयोजना अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट खर्च गर्न अनुमति दिइएको छ। क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको विवरण हेलिकप्टर र पैदलमार्फत संकलन भइरहेको छ।
बाढीले क्षति पुर्याएको मुग्लिन-नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
महामारी रोक्न विशेष निगरानी
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी फैलिन नदिन विशेष निगरानी र प्रतिकार्यका गतिविधि तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको स्वास्थ्य सङ्कटकाल तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ र स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले प्रभावित क्षेत्रमा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सङ्क्रामक रोगको प्रकोप रोक्न ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरिएको छ।
प्रदेश तथा जिल्लाका सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिम दिइएको छ। विपद्को दोस्रो दिनमै विशेष स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको र ‘फिल्ड इपिडेमियोलोजी ट्रेनिङ प्रोग्राम’बाट प्रशिक्षित दुई–दुई जना जनशक्तिसहितका दुई विशेष टोली खटाइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा थप मेडिकल निगरानी अधिकारी परिचालन गरिएको छ। ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोग रोकथामका लागि ‘निगरानी, प्रकोप प्रतिकार्य व्यवस्थापन तथा विश्लेषण प्रणाली-सोरमास’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मन्त्रालयको ‘र्यापिड रेस्पोन्स कमिटी’ले परिस्थितिको निरन्तर आकलन गरिरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा एम्बुलेन्स र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ।
नेपाली सेनाले जीवाणु तथा प्रदूषण उन्मूलन अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै माइकिङमार्फत स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सचेत गराइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिरहेको छ।
राहत कोषमा पाँच अर्ब ३६ करोड मौज्दात
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’मार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त रकमको विवरण सार्वजनिक गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
उनका अनुसार मंगलबार मध्याह्नसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषका नौ वाणिज्य बैंक खातामा छ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा भएपछि कोषमा पाँच अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात छ।
हिमालयन र लक्ष्मी बैंकका खातामा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। विभिन्न देश तथा संघ-संस्थाले थप आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
भारतबाट ६८.५ र चीनबाट ५० टन सामग्री
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ। उद्धारका लागि भारतको ११ सदस्यीय टोली नेपाल आएको छ भने २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रक अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुने क्रममा छ। श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर बराबर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बंगलादेशले राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। चिनियाँ उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ। नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
अमेरिकाले पाँच लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने एक करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कतारले राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क प्राप्त भएको छ।
एसियाली विकास बैंकले बजेटरी अनुदानका रूपमा ५० लाख अमेरिकी डलर र प्राविधिक सहायताका लागि एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्व बैंकले १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बेलायत, जापानलगायत मित्रराष्ट्रले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायबाट समेत सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
एक हजार ५० शव फेला
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीमा ज्यान गुमाएका र पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिका शव कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ। शव व्यवस्थापन ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार भइरहेको छ।
हालसम्म रसुवामा ६, काठमाडौँमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ शव व्यवस्थापन गरिएको छ।
पहिचान नभएका शव जमिनमुनि व्यवस्थापन भइरहेको छ। पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा भेटिएका शवको डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखेर मात्रै व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। हालसम्म एक हजार ५० जनाको शव फेला परेको उनको भनाइ छ।
डीएनए परीक्षणका लागि प्रहरीको व्यवस्था
फेला परेका शव वा शरीरका अंग पहिचान गर्न नेपाली तथा विदेशी नागरिकले डीएनए परीक्षणका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका लागि सबैभन्दा नजिकको रगतको नाता पर्ने बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये एक जनाले दुई प्रति पासपोर्ट आकारको फोटोसहित नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जको प्याथोलोजी प्रयोगशाला वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
विदेशमा रहेका व्यक्तिका हकमा बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये एक जनाले विदेशमै डीएनए परीक्षण गरी तुलनाका लागि त्यसको सफ्ट कपी नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेलमा पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी जिम्मेवारी’
प्रधानमन्त्री शाहले विज्ञहरूसँगको छलफलमा भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको निष्कर्ष आएको बताएका छन्।
हिमनदीको एउटा सिंगो भाग ठूलो उचाइबाट खस्दा उत्पन्न ऊर्जाका कारण बरफ पग्लिएर बाढीको रूप लिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको प्रारम्भिक आकलन रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। हिमालयबाट नेपालतर्फ भूमि ओरालो हुँदै गएकाले बाढीले थप गति लिँदै क्षेत्रलाई क्षतविक्षत पारेको उनको भनाइ छ।
“जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएकाले सोही कारण यो विपत्ति आएकामा शंका छैन,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र विपद् प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी रहन्छ।”
हिम चट्टान खस्नु र ठूलो परिमाणमा पानी उत्पन्न हुनुको कारणबारे मानव सभ्यताले जवाफ खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन्।
