काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपदबारे नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण र बुझाई आवश्यक भएको बताएका छन् ।
उनले भोटेकोशी बाढीका सम्बन्धमा सरकारी निकाय, सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरूबाट फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा विषयको गाम्भीर्यता ओझेलमा पर्ने भएकाले सबैको साझा बुझाई र दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । पछिल्ला वर्षमा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपद्को शृङ्खला बढ्दै गएकाले त्यस क्षेत्रको जोखिमको दीर्घकालीन प्रभावका सम्बन्धमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषणका आधारमा पूर्वाधार विकासको मोडलमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । हिमाली भूगोलमा विपद्को तीव्रता र फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गएकाले अबको ५० वर्षलाई लक्षित गरी गहन अनुसन्धान र रणनीतिक योजना बनाउन सरकार तयार रहेको बताए । हिमाली क्षेत्रको गतिशीलता र बढ्दो विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विज्ञहरूबाट आएका सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
उनले भने ‘तथ्यहरूले के देखाउँछ भने हिमालय गतिमान छ र यसमा विपद्को फ्रिक्वेन्सी र इन्टेन्सिटी दुवै बढ्न सक्छ, । अब हिमालय क्षेत्रमा हुने यस्ता विपद् र चुनौतीलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा एउटा ‘ब्रान्ड’ र साझा भ्वाइस बनाउनुपर्नेछ । नेक्स्ट ५० इयर्समा के हुन सक्छ भनेर हेर्न अनुसन्धानमा लगानी बढाउनैपर्छ । नदी किनारलाई नै विकासको फोकस बनाउने कि सभ्यताको विन्दु अलिकति तल सिफ्ट गर्ने भन्ने कुरामा पनि रिसर्च आवश्यक छ । हामीसँग टेक्नोलोजी नभए पनि जोसँग छ, उनीहरूसँग एलाइन्स क्रिएट गरेर तीन–चार वटा कन्ट्रीहरूलाई अनबोर्ड गराउनुपर्छ । यसो नगरेसम्म हामी यस्ता डिजास्टरबाट उम्किन सक्दैनौँ । हाम्रो आफ्नै नेसनल लेभल क्लाइमेट फाइनान्स मेकानिजम बनाउन सक्यौँ भने त्यसले हामी जस्ता अरू देशहरूलाई पनि गाइड गर्न सक्छ ।’
सचिव डा. मिश्रले हिमाली क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली सुदृढ गर्न र विकासको अवधारणा नै फेर्नका लागि अनुसन्धानमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको स्वीकार गरे । पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनका लागि डोमेस्टिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो । साथै, उच्च प्रविधि भएका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र छिमेकी मुलुकहरूसँग मिलेर प्राविधिक गठबन्धन (एलाइन्स) बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने सचिव मिश्रले बताए ।
मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित संकट र हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु महाविपत्तिबारे साझा धारणा तय गर्न विषयविज्ञहरुसंग छलफल गरेको हो ।
