१७ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी बाढी प्रभावित स्थानीय तहका लागि थप ६ करोड ७५ लाख निकासा हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा १० भदौमा आएको बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्न थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले यसअघि प्रदान गरिएको बराबर रकम पुनः विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो निर्णयसँगै बाढी प्रभावित स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको रकम १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

निर्णय अनुसार रसुवाका चार स्थानीय तहमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइनेछ। गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाले २ करोड, उत्तरगया गाउँपालिकाले १ करोड ५० लाख, कालिका गाउँपालिकाले ६० लाख र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

नुवाकोटका चार स्थानीय तहका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विदुर नगरपालिकालाई ३ करोड, बेलकोटगढी नगरपालिकालाई १ करोड ५० लाख, तारकेश्वर गाउँपालिकालाई १ करोड तथा किस्पाङ गाउँपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

त्यसैगरी धादिङका गल्छी गाउँपालिकालाई ६० लाख तथा सिद्धलेक, गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकालाई ४०-४० लाख रुपैयाँका दरले गरी जिल्लाका चार स्थानीय तहका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकालाई ४० लाख रुपैयाँ तथा तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई समान ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट रसुवासहित नुवाकोट र धादिङलगायत क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि राहत वितरण, खोज तथा उद्धार तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्य सञ्चालन भइरहेका छन्।

0 Comments