काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका लागि विशेष ‘व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज’ घोषणा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई लक्षित गरी कर छुट, महसुल सहुलियत तथा ऋण सुविधासहितको राहत कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
भन्सार विभागमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी बाढीका कारण क्षतिग्रस्त वा हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी पुनः आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लाण्ट, मेशिनरी तथा यन्त्र उपकरणहरूको पैठारीमा समेत शतप्रतिशत भन्सार महसुल मिनाहा गरिनेछ । भन्सार महसुल बुझाइसकेको तर गन्तव्यमा नपुग्दै वस्तु नष्ट भएको हकमा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले प्रभावित क्षेत्रका करदाताका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्त:शुल्क विवरण तथा कर बुझाउने म्याद २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरेको छ । बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पतीको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्च कट्टी गर्न पाउने र आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत खर्चमा आयकर ऐनको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, प्रभावित क्षेत्रका पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने व्यक्तिहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट प्रदान गरिनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बाढी प्रभावित ऋणीहरूका लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा प्रदान गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता ऋणीहरूलाई एक वर्षका लागि आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक निरन्तरताका लागि नयाँ सवारी वा उपकरण खरिद गर्न चाहने ऋणीलाई न्यूनतम प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै ऋण–मूल्य अनुपातमा समेत पुनरावलोकन गरिने निर्णय भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सर्भेयर परिचालनलाई सहज बनाउनेछ । बीमितहरूलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने र संक्षिप्त कार्यविधिमार्फत दाबी भुक्तानीलाई छिटो छरितो बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
कुनै पनि निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई सोही शीर्षकको खर्चमा गणना गर्न पाउने गरी कानुनी परिमार्जन गरिनेछ । यस्तै, क्षतिग्रस्त व्यवसाय र सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्शापास दस्तुरमा छुट दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
