काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाका काम निरन्तर भइरहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत पछिल्लो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उपलब्ध स्रोत–साधन प्रयोग गरी सरकार अहोरात्र खटिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत सहयोग प्राप्त भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
“प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। तर पनि उपलब्ध स्रोत–साधनहरुको प्रयोग गरी हामी अहोरात्र खटिरहेका छौं। यो विपद्मा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ,” उनले लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारका काम निरन्तर भइरहेका छन्। सम्पर्कविहीन मानिसहरूको खोजी पनि जारी छ।
प्रभावित नागरिकलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउँदै होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गराइएको उनले बताएका छन्। कतिपय प्रभावितले आफ्नै लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न थाले पनि उनीहरूका लागि हरेक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ। प्रभावित नागरिकलाई मनोपरामर्शसहित स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराइएको छ।
नुवाकोटका २४ होल्डिङ सेन्टरमा दुई हजार ७९६ जना
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएका छन्।
नुवाकोटमा सञ्चालित २४ होल्डिङ सेन्टरमा दुई हजार ७९६ जना नागरिक बसोबास गरिरहेका छन्। रसुवाका पाँच वटा होल्डिङ सेन्टरमा १९५ जना तथा काठमाडौँका दुई स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिकलाई बसोबास गराइएको छ।
रसुवाका विभिन्न क्षेत्रका चार हजार ५०० जना नागरिकलाई प्रत्येक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै सम्पर्क हुन सकेका प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग घटनाबारे जानकारी लिइएको बताएका छन्। उनीहरूले दिएको प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा विपद् प्रतिकार्य अघि बढाइएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर संवाद भइरहेको उनले जनाएका छन्।
घटना भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
घटनाको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ ११ गते बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको टोलीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल भएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उनीहरूसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझ गम्भीर रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
सञ्चार र ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् पुर्याउन बाँकी
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका कारण सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थालगायत पूर्वाधार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सम्भव भएसम्म मर्मत र नभए पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार र ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी छ। अन्य पूर्वाधार पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ।
गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरको हिलसाइडमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ। रुख कटान र भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको तथा कृष्णभीरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइललगायत विकल्पबारे आवश्यक अध्ययन गरिने उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण भई यातायात सुरु भइसकेको र त्यसको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डअन्तर्गतको १० किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटरमा लेदो हटाइएको छ भने बाँकी दुई किलोमिटरमा काम जारी छ। क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटरमा काम गर्न आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनले बताएका छन्।
तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउण्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको र भोलिसम्म तादीमा बेलिब्रिज पुर्याउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। बेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्न सर्भे भई फाउण्डेसन निर्माण सुरु भएको छ। त्रिशूलीमा सर्भे सकिएको र उक्त स्थानमा १२० मिटरको बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको उनले बताएका छन्।
काठमाडौँस्थित बेलायती राजदूतावासलाई ७० मिटरभन्दा लामा र डबल लेन भएका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको पनि स्टाटसमा उल्लेख छ।
१२ हजार ३८ जनाको उद्धार, पाँच हजार ८३ सम्पर्कविहीन
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि राज्यका सबै संयन्त्र सक्रिय बनाइएको बताएका छन्।
उनका अनुसार हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको छ। बाढीमा एक हजार २५९ जना मानिसको ज्यान गएको छ भने अझै पाँच हजार ८३ जना सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरूको खोजी जारी रहेको र प्रभावित मानिसहरूको विस्तृत तथ्यांक संकलन भइरहेको उनले जनाएका छन्।
प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा मानिसहरू फसेको आशंकामा खोज तथा उद्धारको प्रयास जारी रहेको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका विज्ञहरूले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
बाढीका कारण चीनको केरुङमा फसेका नेपाली नागरिक र व्यवसायीमध्ये ११४ जनालाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै नेपालतर्फ ल्याउन सहजीकरण भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। मालवाहक कन्टेनरलाई भने कोरला नाकाबाट ल्याउने तयारी गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनबारे विश्व समुदायसँग जवाफ खोज्नुपर्ने
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रमा यसको ठूलो प्रभाव परिरहेको बताएका छन्।
“यो विपद् हाम्रा लागि निकै पीडादायी छ। हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ। हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौं–जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ, हिमालहरु पग्लदै छन्,” उनले लेखेका छन्।
यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै नभई समुद्रको तटसम्म पुगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विगतदेखि गरिएको आशंका रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढीका रूपमा देखिएको बताएका छन्।
भारतबाट पाँच चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी आएकै दिनदेखि विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
भारतले हालसम्म पाँच चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको र उद्धारका लागि विज्ञ टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको उनले बताएका छन्।
चीनले नेपाललाई ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ। श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बंगलादेशले राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
अमेरिकाबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। अष्ट्रेलियाबाट एक मिलियन अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको र विशेषज्ञसहित ड्रोन अपरेटरसहितको टोली चाँडै नेपाल आउने उनले उल्लेख गरेका छन्।
यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको र १० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।
संयुक्त अधिराज्य (यूके)ले पाँच मिलियन पाउण्ड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। युरोपेली संघअन्तर्गतको नागरिक सुरक्षा र मानवीय सहायता परिचालनले दुई मिलियन यूरो, स्विट्जरल्याण्डले एक मिलियन अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले दुई मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले पाँच लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना र नर्वेले १२.७ मिलियन नर्वेजियन क्रोन सहयोगको घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका छन्।
फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० घरपरिवारका लागि आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको तथा लक्जेम्बर्ग र लाटभियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
कतिपय देशले सहयोगको प्रस्ताव गरेको तर नेपालको आवश्यकताअनुसार उनीहरूलाई सहयोगको प्रस्ताव गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान)का लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलर र एडिबीबाटै प्राविधिक सहायताका लागि एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको उनले बताएका छन्।
“हामीलाई विश्वास छ–यो विपदबाट चाँडै उठ्नेछौं,” प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्।
