काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजामा पुनर्योगपछि प्राप्ताङ्क फरक परेको भेटिएपछि यसअघि प्रकाशित नतिजा नै रद्द गरी संशोधित नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगको सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था महाशाखाअन्तर्गत लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखाले नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं. १५/२०८२ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको नतिजा संशोधन गरेको हो।

आयोगले २०८३ साउन २९ गते सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजामा उक्त विज्ञापनतर्फ खुलामा ३१, महिलामा २०, आदिवासी जनजातिमा १०, मधेशीमा ७ तथा दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा चार–चार जना छनोट भएका थिए। लिखित परीक्षामा संयुक्त रूपमा एक हजार ७७ जना सहभागी थिए।

तर उक्त नतिजामा चित्त नबुझाई पुनर्योगका लागि परेको निवेदनमाथि कारबाही हुँदा रोल नम्बर ४०५७ का परीक्षार्थी सन्दीप लुइटेलको प्राप्ताङ्कमा फरक परेको आयोगको पुनर्योग समितिको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ। त्यसपछि आयोगले साउन २९ गते प्रकाशित सूचना नं. २०९/०८३–८४ को नतिजा रद्द गरी संशोधित नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय भदौ १८ गते गरेको हो।

सुरुको सूचीमा थिएनन् सन्दीप, पुनर्योगपछि खुलातर्फ उत्तीर्ण
सुरुको नतिजामा रोल नम्बर ४०५७ का सन्दीप लुइटेलको नाम थिएन। पुनर्योगपछि प्रकाशित संशोधित नतिजामा भने उनी खुला समूहबाट उत्तीर्ण भएका छन्। संशोधित सूचीमा उनको रोल नम्बर ४०५७, बाबुको नाम उद्धव प्रसाद र बाजेको नाम शेष नारायण उल्लेख छ।

यसरी आयोगकै आधिकारिक सूचनाले सन्दीप लुइटेल पुनर्योगपछि उत्तीर्ण भएको पुष्टि गरेको छ।

आयोगको प्रारम्भिक नतिजामा खुलातर्फ ३१ जना छनोट भएका थिए। संशोधित नतिजामा त्यो संख्या ३२ पुगेको छ। महिलातर्फ पनि प्रारम्भिक नतिजामा रहेको २० को संख्या २१ पुगेको छ। आदिवासी जनजातिमा १०, मधेशीमा ७ तथा दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा चार–चार जनाको संख्या भने यथावत् छ।

प्रारम्भिक ६० जनाको सूची संशोधनपछि ६२ पुगेको छ। दुवै सूची तुलना गर्दा खुलातर्फ सन्दीप लुइटेल र महिलातर्फ सुनिता खनाल नयाँ सूचीमा थपिएका छन्। संशोधित सूचीमा सुनिता खनाल रोल नं. ४९५० सहित महिला समूहमा समावेश भएकी छन्।

आयोगले भने पुनर्योगबाट प्राप्ताङ्क फरक परेको उम्मेदवारका रूपमा रोल नं. ४०५७ का सन्दीप लुइटेललाई मात्रै सूचनामा किटान गरेको छ। सुनिता खनाल संशोधित सूचीमा थपिएको देखिए पनि उनी पुनर्योगकै निवेदनका आधारमा उत्तीर्ण भएकी हुन् वा अन्य कारणबाट सूचीमा समावेश भएकी हुन् भन्ने विषय आयोगको सूचनामा खुलाइएको छैन।

धेरै चरणको रुजुपछि पनि कसरी छुट्यो त्रुटि ?
घटना एउटा उम्मेदवार उत्तीर्ण सूचीमा थपिएको विषयमा मात्रै सीमित छैन। यसले लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणदेखि प्राप्ताङ्क जोड्ने, विवरण प्रविष्ट गर्ने, रुजु तथा पुनःरुजु गर्ने र अन्तिम नतिजा तयार पार्ने प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

आयोगसम्बद्ध प्रशासनका उच्च स्रोतका अनुसार उत्तरपुस्तिकामा परीक्षकले दिएको अङ्कको योगदेखि नतिजा प्रकाशनअघिका विवरणसम्म विभिन्न चरणमा रुजु गर्ने व्यवस्था हुन्छ। विज्ञबाट प्राप्त अङ्कसमेत नतिजा तयारीका क्रममा सम्बन्धित शाखाले जाँच तथा रुजु गर्नुपर्ने हुन्छ।

ती उच्च स्रोतका अनुसार नतिजा तयारी अत्यन्त संवेदनशील काम भएकाले प्राप्ताङ्कलाई तालिकाबद्ध गर्ने, अङ्कको योग हेर्ने, उत्तरपुस्तिकासँग विवरण भिडाउने तथा एकभन्दा बढी चरणमा रुजु र पुनःरुजु गर्ने अभ्यास छ। यस्तो काममा संलग्न कर्मचारीलाई रुजुबापत प्रोत्साहनसमेत उपलब्ध हुने गरेको स्रोत बताउँछ।

तर यति धेरै तह पार गरेर प्रकाशित भइसकेको नतिजामा पुनर्योगपछि प्राप्ताङ्क नै फरक पर्नुले प्रारम्भिक नतिजा तयारीका क्रममा आवश्यक गम्भीरता र सावधानी नपुगेको स्पष्ट देखिन्छ।

संगठित संस्थातर्फको नतिजा तयारी प्रक्रियामा शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटरलगायत कर्मचारी विभिन्न चरणमा संलग्न रहने र अन्तिम चरणमा शाखा प्रमुख उपसचिवको तहबाट समेत समग्र विवरण रुजु गरिने अभ्यास रहेको छ।

उत्तरपुस्तिकामा भएको अङ्क जोड्दा परीक्षकले दिएको नम्बर सही रूपमा जोडिएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने, त्यसलाई नतिजा तयारीका क्रममा पुनःजाँच गर्ने र रुजु तथा पुनःरुजु गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। विज्ञबाट अङ्क जोड्ने क्रममा त्रुटि भएको अवस्थामा समेत नतिजा तयारी गर्ने शाखाले त्यसलाई जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो संवेदनशील नतिजा तयार गर्दा शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटरलगायतले चरणबद्ध रूपमा विवरण हेर्ने र अन्तिममा शाखा प्रमुख उपसचिवको तहबाट समेत रुजु हुने अभ्यासका बाबजुद त्रुटि अन्तिम नतिजासम्म पुग्नु सामान्य विषय नभएको उच्च स्रोतको भनाइ छ।

कर्मचारीको गुणस्तर र कार्यगम्भीरतामाथि प्रश्न
उच्च स्रोतका अनुसार नतिजा तयारी र रुजुको काम आयोगभित्र अत्यन्त संवेदनशील र कठिन जिम्मेवारीका रूपमा लिइन्छ। प्रत्येक चरणको रुजुबापत प्रोत्साहनको व्यवस्थासमेत हुने भएकाले यस्तो जिम्मेवारीमा कर्मचारीको गुणस्तर, इमान्दारिता, गम्भीरता र कामप्रतिको लगाव महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

तर धेरै चरणको जाँच र रुजुपछि सार्वजनिक भएको नतिजा पुनर्योगबाट फरक पर्नुले नतिजा तयारीमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादन र गम्भीरतामाथि समेत प्रश्न उठाएको ती उच्च स्रोतको भनाइ छ।

विशेषगरी उत्तरपुस्तिका जाँच्ने विज्ञले अङ्क जोड्दा त्रुटि गरेको अवस्थामा त्यसलाई नतिजा तयारी गर्ने शाखाले पत्ता लगाउनुपर्ने र अन्तिम नतिजा प्रकाशनअघि रुजु तथा पुनःरुजुबाट सच्याउनुपर्ने स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तो प्रक्रिया हुँदाहुँदै त्रुटिसहित नतिजा प्रकाशित हुनु गम्भीर कमजोरी भएको स्रोत बताउँछ।

‘दुई दशकमा सम्भवतः पहिलो’
आयोगका अवकाशप्राप्त अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार विगतमा पनि प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझाएर उम्मेदवारले पुनर्योगका लागि निवेदन दिने गरेका थिए। तर पुनर्योगपछि लिखित परीक्षाको उत्तीर्ण नतिजा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पछिल्लो करिब दुई दशकको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।

यद्यपि यो दाबी आयोगको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको तथ्य नभई जानकार तथा पूर्वअधिकारीको भनाइ हो।

घटनाको सकारात्मक पक्ष भने आयोगले पुनर्योगको निवेदनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी प्राप्ताङ्क पुनःहेरेको र फरक भेटिएपछि आफ्नो पूर्वनिर्णय सच्याएको छ। आयोगले त्रुटि भेटिएपछि पुरानो नतिजालाई यथावत् राखेन, साउन २९ गते प्रकाशित नतिजा रद्द गरेर भदौ १८ गते संशोधित नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।

तर यही तथ्यले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ-पुनर्योगमा भेटिएको त्रुटि नतिजा प्रकाशित हुनुअघि निर्धारित जाँच, रुजु र पुनःरुजुकै क्रममा किन भेटिएन ?

प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा एक अङ्क वा अङ्कको सानो अन्तरले समेत उम्मेदवारको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ। त्यसैले उत्तरपुस्तिका परीक्षणपछि प्राप्ताङ्कको सही गणना, सुरक्षित अभिलेखीकरण, तथ्य प्रविष्टि र बहुचरणीय रुजु केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको आधार हो।

लोक सेवा आयोगजस्तो संवैधानिक निकायको परीक्षा प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास पनि यही शुद्धता र विश्वसनीयतामा निर्भर रहन्छ। यस घटनाले एकातिर त्रुटि सच्याउने पुनर्योग प्रणालीले काम गरेको देखाएको छ भने अर्कोतिर पहिलो नतिजा तयार गर्ने चरणमै त्रुटि कसरी छुट्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा विश्वासिलो संस्थाका रूपमा आफ्नो छवि कायम राख्न सफल लोक सेवा आयोगमा विगतमा पनि स–साना त्रुटि नहुने गरेका होइनन्। तर त्यस्ता त्रुटि सामान्य प्रकृतिका र आन्तरिक रूपमा तिनबाट सिक्दै, मिलान गर्दै प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजान सकिने खालका हुने गरेका थिए।

त्यसैले पनि नेपालको सरकारी सेवामा जागिरका आकांक्षीहरूबीच एउटा भनाइ प्रचलित छ-‘जसको कोही छैन, उसका लागि लोक सेवा।’ तर पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगका कामकारबाहीमाथि अनेक प्रश्न उठ्दै आएका छन्। नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको दक्षता र क्षमतादेखि कर्मचारीहरूको गुणस्तरीयतासम्म प्रश्न उठ्ने ठाउँ स्वयं आयोगकै नतिजाहरूले देखाउन थालेका छन्।

कैयौँ राजनीतिक हस्तक्षेपका प्रयासका बाबजुद पनि मजबुत प्रणाली बनाएकै कारण कुनै एकाध खराब कर्मचारीले समेत केही गर्न नसक्ने र प्रणालीले नै त्यस्ता कमजोरी पत्ता लगाउने संस्थाका रूपमा लोक सेवाले विश्वास आर्जन गरेको हो। त्यही संस्थामा यसखालको गम्भीर लापरबाही हुनु सामान्य रूपमा लिन सकिने विषय होइन।

कुन तहमा कमजोरी भयो, निर्धारित रुजु र पुनःरुजुका बाबजुद त्रुटि कसरी अन्तिम नतिजासम्म पुग्यो र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन आयोगले के सुधार गर्छ-अब यसको संस्थागत जवाफ आयोगले दिनैपर्छ

हेर्नुहोस् २०८३ साउन २९ गते प्रकाशित नतिजा

यो हेर्नुहोस् २०८३ भदौ १८ गते प्रकाशित नतिजा