काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
सोमवार पार्टी महामन्त्री प्रदीप पौडेलसहितको टोलीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई बाढी प्रभावित नागरिकको खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको पार्टी महामन्त्री पौडेलले बताए ।
भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ तथा टनेलमा फसेका नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले पार्टीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई उचित सुझाव दिने गरी तयारी गरिरहेको समेत बताए ।
महामन्त्री पौडेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार एक्लैले मात्र काम गर्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार र सहयोग गर्न चाहने सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले सरकारले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर खोज तथा उद्धार र राहत वितरणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री वाग्लेमार्फत सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले आज मुख्य रूपमा नेपाली काँग्रेसको संरचनाभित्रबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको निम्ति एक करोड रुपैयाँ सरकारलाई उपलब्ध गराउने भनेर भनेका थियौँ । सोही निर्णयअनुसार आज हामीले सरकारलाई नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट बाढी प्रभावित नागरिकको सहयोगको निम्ति प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छौँ । अर्थमन्त्रीज्यूले पनि राजनीतिक दलहरूमध्येबाट पहिलो पटक यो सहयोग रकम प्राप्त गर्यौँ भन्नुभएको छ । त्यसकारण हामी सरकारलाई बाढीपीडित नागरिकको सहयोगको निम्ति मद्दत गर्न आतुर छौँ । विपद्को दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनको लागि हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूसहित विज्ञहरूको परामर्शमा स्थलगत अध्ययन गरेर तयारी गरिरहेको स्थिति पनि छ । हामीले माननीय मोहन आचार्यज्यूको संयोजकत्वमा समिति पनि बनाएका छौँ । अहिले खासगरी हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई टनेलमा परेका व्यक्तिहरूको यथास्थिति के हो रु त्योबारेमा जानकारी गराउनको लागि अनुरोध गरेका छौँ । उहाँहरूका परिवारले आफन्तको जुन सूचना पाउने अधिकार छ त्यो प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन । हजारौँ मान्छे हराइरहेको अवस्था छ । खोजी कार्य तीव्रताका साथ हुनुपर्यो भन्ने सुझाव पनि दिएका छौँ । अहिलेको प्राथमिकताकामा खोज तथा उद्धारमा सरकारले प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर बाढीपीडित नागरिकलाई मद्दत गर्न आवश्यक छ । र हाम्रो अनुरोध के हो भने सबैको सहयोग लिने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्यो । सरकार एक्लैले सक्दैन । राज्यको क्षमता त्यति छैन तर सरकारले दिनेहरूबाट सहयोग लिन सकेको अवस्था पनि छैन । तीनै तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्यो । राजनीतिक दलहरूबाट पनि सहयोग लिने वातावरण पनि बनाउनुपर्यो भन्ने सुझावहरू हामीले दिएका छौँ ।’
बाढी प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनका लागि गठित समितिका संयोजक तथा सांसद मोहन आचार्यले सडक सम्पर्क टुटेका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सडक सञ्जाल जोड्न सुझाव दिएको बताए । उनले अहिले पनि रसुवाको एक दर्जनभन्दा बढी वडामा राहत पुग्न नसकेको तर्फ अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
उनले भने, ‘रसुवाका १०-१२ वटा वडाहरू अहिले पनि सडक सञ्जालमा छैनन् । राहतको लागि छिटोभन्दा छिटो गम्भीर हुनुपर्यो भन्ने कुरा गरेका छौँ । बाढी नगएको ठाउँमा समेत सप्लाई चेन टुटेको छ । छिटोभन्दा छिटोभन्दा सम्पर्क जोड्न मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्री गरेँ । अहिले कतिपय बाढी प्रभावित ठाउँमा नुन र तेलकै अभाव भएको अवस्था पनि भएको हुनाले यस विषयमा गम्भीर हुनको लागि पनि मैले उहाँलाई अनुरोध गरे ।’
यसअघि भदौ १४ गते बसेको काँग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बाढी प्रभावित नागरिको सहयोगको लागि सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
भोटेकोशी बाढीमा परी हालसम्म १ हजार ३ सय ५५ जनाको शव फेला परेको छ । अझै ५ हजारभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता रहेका छन् ।
