काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिसँगै मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेटिएको विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
लगइन गर्नुहोस्
प्रतिक्रिया दिनको लागि कृपया लगइन गर्नुहोस् ।
0 Comments
