काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको १७औँ दिनसम्म एक हजार ३८५ जनाको शव फेला परेको छ भने पाँच हजार १३० जना अझै बेपत्ता छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत तटीय क्षेत्रमा बाढीले अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको जानकारी दिए।
बेपत्तामध्ये ३५ देशका करिब ६ सय विदेशी नागरिकसमेत रहेको उनले बताए। खोजी तथा उद्धार जारी रहेकाले मृतक र बेपत्ताको सङ्ख्या अद्यावधिक हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
१३ हजार ६७६ जनाको जीवितै उद्धार
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १३ हजार ६७६ जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये ३२० जनाभन्दा बढी विदेशी नागरिक छन्।
बाढीले पुरिएका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा जटिल भग्नावशेषमा खोजी कार्य जारी छ। नेपाली सेनासँगै भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेष सुरुङ उद्धार टोली परिचालित भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए।
संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसियाको ‘स्मार्ट’ र अस्ट्रेलियाको ‘डार्ट’ टोलीले पनि स्थलगत खोजी तथा उद्धारमा सहयोग गरिरहेका छन्।
चिनियाँ अधिकारीहरूको सहजीकरणमा बाढी प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रबाट तातोपानी नाका हुँदै हालसम्म ७६८ नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पाँच देशका विज्ञबाट शवको पहिचान
फेला परेका शवको वैज्ञानिक पहिचानका लागि भारत, चीन, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाका विधि विज्ञान विज्ञहरूले नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरिरहेका छन्।
विज्ञ टोलीले शवको डीएनए नमुना सङ्कलन तथा विश्लेषण गरिरहेको छ। तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अस्थायी रूपमा समाधिस्थ गरिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए।
पछि डीएनए परीक्षणबाट पहिचान खुलेमा आफन्तलाई शव हस्तान्तरण गर्न सहज हुने गरी अभिलेख र नमुना सुरक्षित राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रत्यक्ष क्षति दुई खर्ब ४१ अर्ब
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ।
आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा थप ८८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको प्रारम्भिक आकलन छ।
समग्र पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि चार अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आगामी ६ महिनाभित्र सञ्चालन गरिने अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि मात्रै पाँच करोड ७६ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
क्षतिको अन्तिम तथा विस्तृत विवरण तयार गर्न सरकारले ‘विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन’ प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
विशेष उपकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग
सरकारले खोजी, उद्धार र पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक विशेष उपकरण उपलब्ध गराइदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ।
उच्च क्षमतायुक्त मानवरहित हवाई उपकरण, जमिनमुनिको अवस्था पहिचान गर्ने ‘लिडार’ प्रणाली, पानीमुनि खोजी गर्ने उपकरण, अस्थायी पुल, महामारी नियन्त्रण सामग्री, डीएनए परीक्षण उपकरण र उच्च क्षमताका पम्प माग गरिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए।
विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र प्राविधिक सहयोग जुटाउन उच्च तहबाट कूटनीतिक संवाद भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरी सहयोग र सहकार्यबारे छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग निरन्तर संवादमा रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए।
देवीघाटमा अस्थायी पुल जडान
गल्छी-त्रिशूली सडक खण्ड अन्तर्गत देवीघाटस्थित तादी नदीमा अस्थायी ‘एक्रो पुल’ जडान सम्पन्न भएको छ। पुल जडानपछि उक्त स्थानबाट यातायात सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक, सञ्चार र विद्युत् सेवा पूर्ण रूपमा पुनःस्थापना गर्न तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष पनि उद्धार समन्वय र विदेशी नागरिकसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापनका लागि चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए।
