काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त गरेपछि विधेयकको मस्यौदा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको हो।
लोक सेवा आयोगको परामर्श प्राप्त भएपछि त्यसलाई समेटेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको वा ५५ वर्ष उमेर पुगेको आधारमा अवकाश दिने र त्यसपछि नियमित अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले एक साताभित्र लोक सेवा आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बताए।
उनका अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरका आधारमा एक पटक अवकाश दिने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सहमति प्राप्त भइसकेको छ।
हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एकपटकका लागि ५५ वर्षमै अवकाश हुने कर्मचारीले समेत ५८ वर्षसम्मकै सुविधा पाउने भएकाले कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
लोक सेवामा विधेयकको अध्ययन
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले सरकारबाट परामर्शका लागि प्राप्त विधेयकमाथि आयोगमा अध्ययन भइरहेको बताए।
आयोगमा पदपूर्तिसम्बन्धी पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्तालगायत नियमित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले कामको चापबीच विधेयकमाथि आवश्यक अध्ययन तथा परामर्श भइरहेको उनको भनाइ छ।
संविधानअनुसार निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। आयोगको राय प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन गरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले आवश्यक तयारी पूरा भएपछि विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने यसअघि नै प्रतिनिधिसभामा बताएकी थिइन्।
सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भए स्पष्ट उत्तरदायित्व
प्रस्तावित विधेयकले सङ्घीय निजामती सेवालाई समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुखी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
सेवा प्रवाह तथा निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइमा स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने र नागरिकको संलग्नतासहित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निजामती सेवालाई श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा लैजाने तथा सूचना प्रविधिको दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न छुट्टै नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।
सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सम्झौताको त्रैमासिक पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्दा मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसहित योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेछ।
कार्यालय, विभाग तथा आयोजना प्रमुखको पदस्थापनमा शैक्षिक योग्यता र तालिम मात्रै नभई कार्यअनुभव, नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारसमेत परीक्षण गर्ने प्रस्ताव छ।
सरुवामा कडाइ, एउटै जिम्मेवारीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने
कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनमा देखिँदै आएको अस्थिरता नियन्त्रण गर्न पनि विधेयकमा विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन्।
राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई दुई वर्ष तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई तीन वर्ष पूरा नभई अन्तर मन्त्रालय सरुवा नगर्ने प्रस्ताव छ। एउटै कार्यालयको एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कुनै कर्मचारीलाई बढीमा चार वर्षभन्दा बढी नराख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमासम्बन्धी निकायमा क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी चक्रीय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पूरा नगरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा प्रारम्भिक पदस्थापन नगर्ने प्रस्ताव छ।
सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनलाई जबाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यसम्पादनमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सूचकमा आधारित बनाउँदै संस्थागत नतिजा र उपलब्धिसँग जोड्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषणसमेत समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नैतिक परीक्षण एकाइको सिफारिसका आधारमा कर्मचारीलाई अङ्क प्रदान गर्ने, कर्मचारीको प्रोफाइलिङ गर्ने र प्राप्त अङ्कका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
कार्यसम्पादन कमजोर भएका वा व्यक्तिगत बेरुजु रहेका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बढुवा वा मनोनयन रोक्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
ट्रेड युनियन नरहने प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था राखिएको छ। कर्मचारीका सेवा–सर्त, पीरमर्का तथा गुनासो सुनुवाइका लागि भने छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव छ।
राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ वा जनवर्गीय सङ्गठन अथवा राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने वा राजनीतिक पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।
आरक्षण दुई पटक मात्रै, खुला र ‘छड्के प्रवेश’को प्रस्ताव
आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्रै लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवाका कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षणमार्फत खुला वा ‘छड्के प्रवेश’को विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि छ।
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका कर्मचारीलाई उनीहरूको विज्ञतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
अवकाशपछि दुई वर्ष सरकारी नियुक्तिमा रोक
सङ्घीय निजामती वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने काममा संलग्न हुन नपाउने गरी स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ।
त्यस्तै लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बहालवाला निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने प्रस्ताव छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशमार्फत स्थानीय तहमा
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई त्यहाँबाट स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ।
प्रदेशको पारस्परिक सहमतिमा स्थानीय वा प्रदेश तहबीच अन्तरतह सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न तहगत निकायमा मिश्रित रूपमा कर्मचारी रहने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने तथा सबै तहका निकायको दरबन्दी संरचना र कार्यरत जनशक्तिको प्रत्येक दुई वर्षमा मानव संसाधन परीक्षण (ह्युमन रिसोर्स अडिट) गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीलाई सङ्घमै पदस्थापन गर्न सकिने र सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारी प्रशासन पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा
राष्ट्रिय किताब खानामा रहेको कर्मचारी सूचना प्रणाली अद्यावधिक नगरे वा तलबी प्रतिवेदन पारित नगराए तलब भत्ता भुक्तानी नहुने प्रस्ताव छ।
वैदेशिक अध्ययन तथा तालिममा जाने कर्मचारीको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीको अभिलेख, कार्यालय व्यवस्थापन, सरुवा र पदस्थापनलगायत कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित काम क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि बन्न नसक्दा सङ्घीय शासन प्रणालीअनुकूल कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा व्यावहारिक तथा कानुनी समस्या देखिँदै आएका छन्। विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजन, सरुवा र अन्तरतह समन्वयमा स्पष्ट कानुनी आधारको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको छ।
लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि सरकारले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अघि बढाएर सङ्घीय संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ।
