काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र एकरूपताको बहस चलिरहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटै पालिकामा एकै पटक दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ।

मन्त्रालयले मंगलबार गरेको सरुवा तथा कामकाजसम्बन्धी निर्णयमा पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन यङया र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तेह्रथुममा कार्यरत सुनिता रिमाल दुवैलाई झापाको कमल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको हो।

एउटै पदमा एकै पटक दुई अधिकृत खटाउने निर्णयले मन्त्रालयको सरुवा व्यवस्थापन, विवरण परीक्षण र निर्णय अनुमोदन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। यो प्राविधिक त्रुटि हो वा निर्णय प्रक्रियाकै कमजोरी भन्नेबारे मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा केही सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा निकायमा कार्यरत ३६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५२ जना अधिकृतको सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। सरुवा गरिएकामध्ये अधिकांशलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।

‘स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले निर्णय सच्याउने भनेको छ’- अधिकृत यङया
फालेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यङयाले आफूले सरुवा नमागेको बताएका छन्। एउटै निकायमा दुई वर्ष पूरा गरेका वा उक्त अवधि पुग्न लागेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको भन्ने आफूले बुझेको उनको भनाइ छ।

“मैले सरुवा मागेको थिइनँ। एउटै निकायमा दुई वर्ष पुगेका वा पुग्न लागेका कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको भन्ने बुझियो। मेरो त आगामी कार्तिकमा मात्रै हालको पालिकामा आएको दुई वर्ष पुग्छ,” यङयाले भने।

उनका अनुसार एउटै पालिकामा दुई जना खटाइएको विषयमा मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखासँग बुझ्दा निर्णय सच्याइने जानकारी दिइएको छ।

“स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखामा बुझ्दा  ‘निर्णय सच्याउँछौँ’ भन्नुभएको छ,” उनले भने।

एउटै पदमा दुई अधिकृत खटाउने निर्णय सार्वजनिक हुँदासम्म मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाबाट विवरण पर्याप्त रूपमा परीक्षण गरिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। निर्णय सच्याउने मौखिक जानकारी दिइए पनि कुन अधिकृतको खटाइ कायम रहने हो भन्ने औपचारिक रूपमा स्पष्ट गरिएको छैन।

दुर्गममा दुई वर्ष बिताउँदा पनि सरुवा भएन
एउटै पालिकामा दुई अधिकृत खटाइएको घटनाले कर्मचारी सरुवामा देखिँदै आएको असमानतालाई पनि सतहमा ल्याएको छ। केही कर्मचारी निर्धारित अवधि पूरा नहुँदै सरुवा हुने तर दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकाहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अवसर नपाउने गरेको गुनासो छ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दुर्गम गाउँपालिकामा दुई वर्षभन्दा बढी समय काम गरिसक्दा पनि आफ्नो सरुवा नभएको बताए।

“दुर्गम गाउँपालिकामा दुई वर्षभन्दा लामो समय काम गरिसकेँ। सरुवाका लागि सम्बन्धित निकायमा बारम्बार आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन,” उनले भने।

कर्मचारीहरूले सेवा अवधि, कार्य अनुभव, भौगोलिक अवस्था र सम्बन्धित निकायको संस्थागत आवश्यकताका आधारमा सरुवा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर निर्णयमा एकरूपता नदेखिँदा पहुँच र तजबिजका आधारमा सरुवा हुने गरेको आरोप मन्त्रालयमाथि लाग्दै आएको छ।

अनलाइन आवेदनमा सेवा र समूह नै फरक
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अनलाइन सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। प्रणालीमार्फत कर्मचारीलाई आफू जान चाहेका दुई वा तीन वटा निकाय छनोट गरेर आवेदन दिने सुविधा दिइएको थियो।

तर अनलाइन आवेदन दिएका कतिपय कर्मचारीले महिनौँसम्म कुनै जानकारी नपाएको र पछि आफ्नो सेवा-समूहसँग मेल नखाने कारण उल्लेख गरेर आवेदन अस्वीकृत गरिएको गुनासो गरेका छन्।

लामो समयदेखि एउटै निकायमा कार्यरत एक कर्मचारीले प्रणाली कार्यान्वयनमा आए लगत्तै सरुवाका लागि आवेदन दिएको बताए। उनका अनुसार आवेदन दिएको महिनौँसम्म कुनै जवाफ आएन। पछि आवेदन अस्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भयो।

“नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवासम्बन्धी कारबाही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने हुँदा सोही कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन यस प्रणालीबाट निवेदन अस्वीकृत गरिएको छ।” भन्ने जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए ।

तर ती कर्मचारीले आफू नेपाल प्रशासन सेवाको भएको तर लेखा समूहको कर्मचारी नभएको बताए। कर्मचारीको सेवा र समूह नै फरक उल्लेख गरेर आवेदन अस्वीकृत गरिनुले अनलाइन प्रणालीमा रहेको विवरण परीक्षण तथा निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही भएको उनको भनाइ छ।

जवाफदेही को ?
एकातिर सरुवा नमागेका र दुई वर्षसमेत पूरा नगरेका कर्मचारी सरुवा सूचीमा परेका छन्। अर्कातिर दुर्गम क्षेत्रमा तोकिएको अवधिभन्दा लामो समय बसेर सरुवा मागेकाहरूको सुनुवाइ नभएको गुनासो छ। अनलाइन आवेदनको विवरण परीक्षण नगरी असम्बन्धित कारण देखाएर निवेदन अस्वीकृत गरिएको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ।

त्यसमाथि एउटै स्थानीय तहको एउटै पदमा दुई जना अधिकृत खटाउने पछिल्लो निर्णयले मन्त्रालयको सरुवा प्रणाली कति व्यवस्थित छ भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनाएको छ।

यस विषयमा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिन खोज्दा प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव एकदेव अधिकारीको सम्पर्क नम्बर मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध थिएन। सूचना अधिकारी उपसचिव कृष्ण गिरीले फोन उठाएनन्।