२ आश्विन २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रम विभाग मार्फत भाद्र मसान्त सम्म २ करोड ८३ लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी

अ+ अ-

काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तरगरतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग तथा श्रम कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को भाद्र मसान्त सम्म २ करोड ८३ लाख ५८ हजार २०२ रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गराएका छन् ।

भाद्र महिनामा दर्ता भएका उजुरी, मेलमिलाप तथा विभागको निर्देशनबाट रु. १ करोड ४३ लाख १२ हजार ३८७ पैसा ५० बराबरको रोकिएको पारिश्रमिक भुक्तानी गराइएको छ ।

त्यसै गरी, श्रमिक र प्रतिष्ठानबिचको आपसी सहमतिबाट भाद्र महिनामा रु. ५५ लाख ५७ हजार ७३५ को भुक्तानी फर्छ्यौट भएको छ। समीक्षा अवधिमा १४८ वटा व्यक्तिगत र ३ वटा सामूहिक दाबी उजुरी दर्ता भएका छन् भने ६३ वटा श्रम विवाद समाधान गरिएका छन् ।

श्रम कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न विभाग तथा अन्तर्गतका श्रम कार्यालयहरूबाट भाद्र महिनामा २४८ वटा प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण र २४४ वटा प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण गरिएको छ । भाद्र मसान्तसम्म कुल ६१९ वटा प्रतिष्ठान निरीक्षण र ५९५ वटा बालश्रम निरीक्षण सम्पन्न भइसकेका छन् । सोही अवधिमा ३८६ वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन् । 

भाद्र महिनामा प्रतिष्ठान स्तरका ३ वटा नयाँ ट्रेड युनियन दर्ता र १८ वटाको नवीकरण गरिएको छ। साथै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता (सप्लाई कम्पनी) इजाजत पत्रतर्फ ५ वटा नयाँ प्रदान र ४७ वटा नवीकरण गरिएको छ ।

अघिल्लो महिनामा १ वटा औद्योगिक दुर्घटना दर्ता भएको छ । विभागले सेवाग्राहीहरूलाई ‘पहिलो आउनेलाई पहिलो सेवा (फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ) को आधारमा मर्यादित रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ।

0 Comments