काठमाडौँ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको प्रकृति, उत्पत्ति र कारण पहिचान गरी वैज्ञानिक नामकरण गर्न अध्ययन अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घटनासँग सम्बन्धित वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाण संकलन गर्न सात सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको हो। समितिले बाढीको उद्गमस्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म स्थलगत अध्ययन गरी विपद्को उपयुक्त नामसमेत सिफारिस गर्नेछ।
विभिन्न नाममाथि प्रारम्भिक छलफल
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा ‘ग्लेसियर रक एभलेन्च’, ‘आइस रक एभलेन्चरल्यान्डस्लाइड’ र ‘रसुवा भोटेकोशी महाविपद्’ लगायत नाममाथि छलफल भएको छ। यद्यपि विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन पूरा नभएसम्म नाम टुंगो नलगाइने सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका सहसचिव टीका बरालले घटनाको प्रकृति विश्वमै दुर्लभ देखिएकाले पर्याप्त प्रमाणबिना निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताए।
‘यो विश्वमै दुर्लभ घटना हो । यसको विस्तृत अध्ययन नगरी निचोडमा पुग्न सकिँदैन । यो जलवायु विपद्को सबै वैज्ञानिक आधार र प्रमाणहरू संकलन गरिसकेपछि उपयुक्त नामाकरण गरिनेछ,’ बरालले भनेका छन्।
बेल्बासेको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति
मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, हिमनदी विज्ञ डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिले विपद्को उत्पत्तिसँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिम, भौतिक प्रक्रिया, घटनाक्रम तथा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे समग्र अध्ययन गर्नेछ।
‘श्रृङ्खलाबद्ध विपद्’को सम्भावना
मन्त्रालयले रसुवा बाढीलाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिको परिणामका रूपमा मात्र नहेरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न जोखिम एकपछि अर्को गर्दै जोडिएको सम्भावित ‘श्रृङ्खलाबद्ध विपद्’का रूपमा अध्ययन गर्न लागेको हो।
उच्च हिमाली भूगोल, हिमनदी, जलविज्ञान तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्धबाट विपद् विकसित भएको हुन सक्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रारम्भिक आकलन छ। सोही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रालय विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने निर्णयमा पुगेको प्रवक्ता शाक्यले बताए।
यसअघि आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले विपद्को उद्गमस्थल, प्रारम्भिक भौतिक प्रक्रिया तथा भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलिएको घटनाक्रमबारे पर्याप्त प्रमाण जुट्न बाँकी रहेको औँल्याएको थियो।
केन्द्रले सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन नगरी जलवायु परिवर्तनलाई विपद्को प्रत्यक्ष कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने सुझाव दिएको थियो। अब भूगर्भीय अवस्था, तापक्रम र पानीको प्रवाहलगायत पक्षलाई समेटेर एकीकृत अध्ययन गरिनेछ।
ऊर्जा पूर्वाधारको उत्थानशीलता पनि अध्ययन गरिने
भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली करिडोरका जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यस्तै प्रकृतिको विपद् अन्य नदी प्रणालीमा आए ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन तयारीका लागि अध्ययन अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अध्ययनले भविष्यमा जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न सक्ने गरी जलविद्युत् संरचनाको उत्थानशीलता कसरी बढाउने भन्ने विषय पनि समेट्नेछ। संकटका समयमा समेत विद्युत् उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सक्ने पूर्वाधार निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका उपाय समितिले सिफारिस गर्नेछ।
