४ आश्विन २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्षेत्रगत विज्ञको राष्ट्रिय रोस्टर तयार गर्दै महिला मन्त्रालय, असोज ८ सम्म आवेदन दिन आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विशेषज्ञ सेवा लिन क्षेत्रगत विज्ञहरूको राष्ट्रिय रोस्टर तयार गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा योग्यता तथा अनुभव भएका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई आगामी असोज ८ गतेसम्म आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नीति तथा कानून निर्माण तथा समीक्षा, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अध्ययन–अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्यांकन, तालिम तथा क्षमता विकास र प्राविधिक एवं विषयगत परामर्शलाई थप प्रभावकारी, तथ्यमा आधारित र विशेषज्ञतामुखी बनाउन विज्ञहरूको व्यवस्थित सूची तयार गर्न लागिएको हो ।

१२ क्षेत्रका विज्ञबाट आवेदन माग
मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सामाजिक सुरक्षा, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा विशेषज्ञता र अनुभव भएका व्यक्तिबाट आवेदन मागेको छ ।

मन्त्रालयको आवश्यकता र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिले समेत आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

न्यूनतम स्नातक योग्यता
रोस्टरमा सूचीकृत हुन इच्छुक व्यक्तिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । साथै प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै पद वा जिम्मेवारीका लागि अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवेदनसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, अद्यावधिक वैयक्तिक विवरण (सीभीरबायोडाटा) तथा अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रकाशनसम्बन्धी विवरण भए सोसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । आफ्नो विज्ञता तथा विशेषज्ञता पुष्टि हुने आवश्यक अन्य कागजातसमेत संलग्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवेदन मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार अनलाइन वा भौतिक रूपमा पेस गर्न सकिनेछ ।

आवेदनको म्याद असोज ८ सम्म
विज्ञ रोस्टरका लागि आवेदन दिने अन्तिम मिति २०८३ असोज ८ गते तोकिएको छ । तोकिएको समयपछि प्राप्त आवेदनमाथि कुनै कारबाही नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्राप्त आवेदन र संलग्न कागजातको अध्ययन तथा परीक्षणपछि न्यूनतम योग्यता र आवश्यक अनुभव पूरा गरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित विज्ञताको क्षेत्रअनुसार रोस्टरमा समावेश गरिनेछ ।

आवेदकको शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव, विशेषज्ञता तथा अन्य विवरण आवश्यकताअनुसार सत्यापन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस क्रममा सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, शैक्षिक तथा पेशागत संस्था वा अन्य सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सन्दर्भ र जानकारी लिन सकिनेछ ।

रोस्टरमा नाम पर्दैमा नियुक्ति नहुने
मन्त्रालयले विज्ञ रोस्टरमा नाम समावेश हुँदैमा स्वतः नियुक्ति वा रोजगारीको सुनिश्चितता नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

रोस्टरमा सूचीकृत भएकै आधारमा कुनै विज्ञले मन्त्रालयबाट काम, जिम्मेवारी वा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको आवश्यकता, सम्बन्धित विषयमा विज्ञको उपयुक्तता तथा प्रचलित कानून र स्वीकृत प्रक्रियाका आधारमा रोस्टरमा रहेका विज्ञबाट विशेषज्ञ सेवा लिन सकिनेछ ।

सूचीकृत विज्ञको विशेषज्ञता नीति तथा कानून तर्जुमा तथा समीक्षा, अध्ययन–अनुसन्धान, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, तालिम तथा क्षमता विकास र विषयगत परामर्शमा उपयोग गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सामाजिक सुरक्षा, दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा सामाजिक समावेशीकरणलगायतका क्षेत्रमा मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमलाई विषयगत ज्ञान, अनुसन्धान र व्यावसायिक अनुभवसँग जोड्न रोस्टर उपयोगी हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका योग्य विज्ञ तथा पेशाकर्मीलाई निर्धारित समयभित्र आवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

0 Comments