काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आफैँले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनका अनुसार मापदण्डको १० नम्बर बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदुत पदका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ ।
यस्तै, १४ नम्बर बुँदामा कुनै विदेशी राज्यबाट तलबसहितको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । तर सरकारले आफ्नै मापदण्डविपरित विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको नेता शाहीको दाबी छ ।
उनले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदुत चिरञ्जंग थापाले अक्सफामको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदुत प्राप्ति शेरचन विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मा कार्यरत रहेको तथा जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदुत सरु जोशीले युएन वुमेनलगायतका संस्थामा काम गरेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पद्माक्षी राणाको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग सम्बन्धित रहेको र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदुत प्रा. डा. संगम श्रेष्ठको पृष्ठभुमि पनि यस्तै रहेको शाहीको जिकिर छ । सरकार आफैँले मापदण्ड बनाएर आफैँले लागू गर्न किन सकेको छैन ? उहाँको प्रश्न छ ।
उनले भने, ‘हाल अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट परिचालित कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत हुनुहुँदैन यदि भयो भने उक्त व्यक्ति राजदूत पदका लागि योग्य हुँदैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको १० नम्बर बुँदामा भनेको छ । त्यसैको १४ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, यदि यसअघि कुनै विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्ति भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ । यदि पुरा भएको छैन भने पनि राजदूत पदको लागि अयोग्य ठहरिन्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो मापदण्ड लागू गरेको छ । तर अब प्रश्न उठ्छ सरकार आफैँले बनाएको मापदण्ड आफैँ मिच्यो । अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरनजंग थापा अक्सफार्मको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका लागि काम गरेको देखियो । स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राप्ति शेरचन विश्वबैंकअन्तर्गतको आईएफसीमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ । जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत सरु जोशी युएन वमेनदलगायतका संस्थामा काम गरेको छ । ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पद्माक्षी राणाको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साभलेदार संस्थाको सहकारीमा कार्यरत देखिन्छ । दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ पृष्ठभूमि पनि यस्तै छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकार आफैँले मापदण्ड बनाएर आफैँले लागू गर्न किन सकेको छैन ?’
उनले राजदूत नियुक्तिमा सरकारले आफ्नै मापदण्ड लागू गर्न नसक्नु कुशासन भएको टिप्पणी गरेका छन्।
