६ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेन जेड आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई स्नातक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा दिइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले जेन जेड आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अतिगम्भीर घाइतेलाई स्नातक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार गरेको ‘जेन जेड आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा सहिदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ-दिदीबहिनी तथा गम्भीर वा अतिगम्भीर घाइते परिचयपत्रवाहकलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ ।

मापदण्डअनुसार आधारभूत तहमा लाभग्राहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नि:शुल्क शिक्षासँगै पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीका लागि कक्षा १ देखि ५ सम्म र कक्षा ६ देखि ८ सम्म नगदसहित स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ ।

माध्यमिक तहमा कक्षा ९ र १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि नगदसहित पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीबापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि सबै विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित कोटा लाभग्राहीका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त कोटामा छनोट हुन नसकेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नगदसहित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ ।

मापदण्डले संस्थागत विद्यालयले प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा लाभग्राहीलाई समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लाभ लिन आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यार्थीले विद्यालयमार्फत स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ भने स्नातक तहका लागि सम्बन्धित क्याम्पसमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

आवेदनसँग लाभग्राही परिचयपत्र, नागरिकता वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित गर्ने कागजात तथा अध्ययनरत संस्थाको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डमा जेन जेड आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत तहदेखि स्नातक तहसम्म अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।

0 Comments