काठमाडौँ । भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधि सभामा बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षति र मन्त्रालयले अघि बढाइरहेका कामबारे जानकारी दिँदै पुनरुत्थानका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको बताएका हुन्।
गत भदौ १० गते आएको बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण संरचना र नवीकरणीय ऊर्जाका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले संसद्लाई जानकारी दिए।
४१० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिर
बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्।
बाढीअघि सञ्चालनमा रहेका सात जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनामा क्षति पुग्दा करिब २७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। त्यस्तै, प्रत्यक्ष भौतिक क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण १३५ मेगावाट क्षमताका तीनवटा आयोजना बन्द छन्।
यसरी बाढीका कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरण छ।
निर्माणाधीन आयोजनातर्फ पनि बाढीले ५०८ मेगावाट क्षमताका छवटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
प्रसारण संरचनामा व्यापक क्षति
बाढीबाट त्रिशूलीस्थित २२० केभी त्रिशूली-थ्री बी हब सबस्टेसन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। मातातीर्थ-चिलिमे २२० केभी हबसमेत अवरुद्ध भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
त्यसैगरी १३२ केभी त्रिशूली-थ्री बी हब-मातातीर्थ प्रसारण लाइन र ६६ केभी चिलिमे-मातातीर्थ प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ।
चिलिमे स्विचयार्ड, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ए स्विचयार्ड, देवीघाट स्विचयार्डलगायत वितरण लाइन, पोल तथा अन्य विद्युत् संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
८ सयभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन
बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा संरचनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारी छन्।
माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनामा बाढी आउँदा १ हजार ४३३ जना कार्यरत रहेकोमा ९५५ जनाको उद्धार भएको वा उनीहरू सम्पर्कमा आएको र ४३९ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको उनले जानकारी दिए। उक्त आयोजनाबाट हालसम्म ३९ वटा शव फेला परेको छ।
त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली-थ्री ‘ए’बाट ३९ जना, माथिल्लो त्रिशूली-थ्री बीबाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट सात जना र रसुवा-भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन जना सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट सम्पर्कविहीन ३९ जनामध्ये १९ जनाको उद्धार भएको र दुईवटा शव फेला परेको छ। चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रमा भएको खोज तथा उद्धारका क्रममा पाँच कर्मचारीको शव फेला परेको र एक जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्राधिकरणका बेपत्ता कर्मचारीका परिवारलाई ५ लाख राहत
बाढीका कारण ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारले तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार त्यस्ता परिवारलाई ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकमसमेत उपलब्ध गराइनेछ।
उनले उक्त सहयोगलाई क्षतिको क्षतिपूर्तिका रूपमा नभई दुःखको समयमा राज्यले परिवारप्रति निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी र साथका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
प्रभावित ग्राहकलाई न्यूनतम बिलिङ नहुने
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् उपभोक्तालाई आर्थिक भारबाट राहत दिन भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने र पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई नि:शुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए।
प्रभावित १५ पालिकाका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिन सकिने विषयमा अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भविष्यका आयोजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
बाढीबाट भएको क्षतिले भविष्यमा जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्दा विपद् जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य ऊर्जा संरचनालाई सम्भावित विपद्बाट सुरक्षित राख्ने गरी योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।
क्षतिको विस्तृत लेखाजोखा गरी विगतको अनुभवबाट सिक्दै आगामी दिनमा विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
