८ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दैलेखको मिथेन ग्यासदेखि गुठी समस्या र माथिल्लो कर्णालीसम्म, सांसद पोखरेलले उठाए चार विषय

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले दैलेखको मिथेन ग्यासको व्यावसायिक उत्खनन, गुठीसम्बन्धी समस्या, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बँदेल आतंक नियन्त्रणको विषय संसद्मा उठाएका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद पोखरेलले लामो समयदेखि चर्चामा रहेका यी विषयमा सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने बताएका हुन् । संसद्को अभिलेखमा पोखरेल दैलेखबाट निर्वाचित एमाले सांसदका रूपमा उल्लेख छन् ।

उनले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा भेटिएको मिथेन ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न सरकारसँग माग गरे । भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिका, नारायण नगरपालिका र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा ग्यासको सम्भाव्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी ग्यासको उपयोग गर्न सके एलपीजी ग्यासको आयातमा निर्भरता घटाउन सकिने बताए ।

पोखरेलले दैलेखमा रहेको ग्यास भण्डारलाई उपयोगविहीन अवस्थामा राखिएको भन्दै सम्भाव्यता पुष्टि भएका क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । यसअघि संघीय संसद्को अभिलेखमा पनि दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको अध्ययनबाट देखिएको र व्यावसायिक उत्पादनले विदेशी मुद्रा बचत गर्न सक्ने विषय उठाइएको छ।

गुठी जग्गाको समस्या समाधान गर्न माग
सांसद पोखरेलले गुठीअन्तर्गतका जग्गाको स्वामित्व तथा उपयोगसम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार दैलेखसहित पहाडी तथा तराईका विभिन्न जिल्लामा ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा गुठीअन्तर्गत रहेकाले सम्बन्धित किसानले जग्गाको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

लालपुर्जा भए पनि गुठीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण जग्गा बिक्री, धितो राख्ने तथा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याएर समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे ।

माथिल्लो कर्णाली सरकार आफैँले बनाउनुपर्ने माग
पोखरेलले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको विषय पनि संसद्मा उठाए ।

आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय महत्वको उक्त आयोजना थप अनिश्चिततामा राख्न नहुने भन्दै उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारले नै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे ।

बँदेल आतंक नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालनको माग
पोखरेलले पहाडी क्षेत्रमा बँदेलको आतंक बढ्दै गएको भन्दै त्यसबाट सर्वसाधारणको जनधनमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बँदेल नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

सांसद पोखरेलले यी विषयलाई स्थानीय समस्या मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षा, कृषि तथा भूमिअधिकार, राष्ट्रिय पूर्वाधार र नागरिक सुरक्षासँग जोडिएका विषयका रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

0 Comments