८ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वर्षाको जोखिम बढेपछि सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन, सिडिओलाई परिपत्र 

अ+ अ-

काठमाडौँ। देशभर जारी वर्षाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहलाई उच्च सतर्कतामा राखेको जनाएको छ। 

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग विपद् पूर्वतयारीबारे छलफल गर्दै मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न उपलब्ध स्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि आवश्यक सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको सरकारले जनाएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको प्रतिकार्यमा स्थानीय तहलाई आफ्ना स्रोत प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तयारी अवस्थामा राख्न परिपत्र गरेको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा माइकिङ गरी स्थानीयलाई सचेत गराउने तथा जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

पर्यटन क्षेत्रतर्फ होटेल व्यवसायीको सहयोगमा पर्यटकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी गरिएको छ। मौसमको अवस्था हेरेर आन्तरिक उडानमा सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन र उद्धार उडानलाई प्राथमिकता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार विद्यालयमा बिदा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। असोज ९ देखि ११ गतेसम्मका लागि तोकिएका परीक्षा स्थगित गर्न र सुरक्षित विद्यालय भवनलाई अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सहजीकरण गरिएको छ। स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत अस्पतालका जनशक्ति, औषधि र एम्बुलेन्सलाई चौबिसै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको सरकारले जनाएको छ।

खाद्यान्न र इन्धनको मौज्दात तथा नियमित वितरण सुनिश्चित गर्न खाद्य व्यवस्था कम्पनी र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको छ। कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमन बढाइएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका निकायले बाढीको पूर्वसूचना प्रवाह र अवरुद्ध विद्युत् सेवा सञ्चालनको तयारी गरेका छन् भने सडक अवरुद्ध भए तत्काल खोल्न जोखिमयुक्त खण्ड नजिक भारी उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ११ गतेसम्म ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमित सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिएको छ। विपद् आएपछि स्थानीय तहबाटै तत्काल प्रतिकार्य सुरु गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशन दिइएको हो।

0 Comments