काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुन नसकेको विषयलाई लिएर सांसदहरूले सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।
संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको हो कि भन्ने आशंकासमेत सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको र ४५ दिनभित्र संसद्मा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा प्रस्तुत नभएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले संसद् सञ्चालन भइरहेका बेला महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भए त्यसले संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने बताइन्। उनका अनुसार संसद्मा विधेयक ल्याएर छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने विषय अध्यादेशमार्फत अघि बढाउनु उपयुक्त हुँदैन।
सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयकसमेत संसद्मा आउन नसकेको विषय उठाएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका भनिएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाइन्।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले पनि सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका छन्। एमालेकै सांसद पुष्पराज कँडेलले सरकारले बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्न खोजेको भन्दै त्यसबारे संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद कँडेलले विगतमा अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई हटाइएको र अहिले तीमध्ये केही कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयसमेत उठाए।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐन संशोधन गरेको र त्यसबाट एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ। ती पदमा नयाँ नियुक्ति भई नसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट खारेज भएका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनका साबिकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ।
यसै विषयमा कँडेलले सरकारले ल्याएको कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको दाबी गर्दै पहिले पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीको विषय पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरे।
यसैबीच, संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसअघि असोज १५ गतेसम्मका लागि तय गरिएको कार्यतालिका एक दिन थप गरी असोज १६ गतेसम्म पुर्याइएको छ। उक्त अवधिमा संसद्मा विचाराधीन विषयको प्रक्रिया टुंग्याउने र त्यसपछि अधिवेशनमा भएका कामकारबाहीको विवरण प्रस्तुत गरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी रहेको छ।
संघीय संसद्को चालु अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको थियो। यस अवधिमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित कानुन पारित भएका छन्। संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका विभिन्न अध्यादेशसमेत संसद्बाट स्वीकृत भएका थिए। ती अध्यादेशले संशोधन गरेका कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई पारित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो।
चालु अधिवेशनमा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तथा समसामयिक विषयमा सरकारका मन्त्रीबाट सम्बोधनलगायतका काम भएका छन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको छैन।
यही पृष्ठभूमिमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि संघीय निजामती सेवा तथा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा नआएको र महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न सांसदहरूले उठाएका हुन्।
