काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रयोगशाला परीक्षणमा न्यूनस्तरको पुष्टि भएपछि रारा ब्रान्डको तयारी चाउचाउ बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
विभागले नियमित बजार अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा संकलन गरेको रारा चाउचाउको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार गुणस्तर कायम नभएको जनाएको छ। त्यसपछि सम्बन्धित उत्पादन बजारबाट फिर्ता गर्न उत्पादक कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको हो।
विभागको आदेशअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने उत्पादन कास्कीको पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको हिमश्री फुड्स प्रा.लि.ले उत्पादन गरेको ६० ग्रामको रारा तयारी चाउचाउ हो। यसको ब्याच नम्बर ‘आरईजी ०१’ र उत्पादन मिति ५ फेब्रुअरी २०२६ रहेको छ।
उक्त उत्पादनको उपभोग्य अवधि उत्पादन मितिबाट १२ महिना उल्लेख गरिएको छ। तर बजारबाट संकलित नमुना परीक्षण गर्दा निर्धारित मापदण्डअनुसार गुणस्तर नभएको पाइएपछि विभागले उक्त उत्पादनलाई न्यूनस्तरको ठहर गर्दै बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
विभागले सम्बन्धित ब्याचका उत्पादन तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न उत्पादकलाई निर्देशन दिएको छ। साथै त्यस्तो उत्पादन बेच्ने, भण्डारण गर्ने तथा वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न सबै पक्षलाई बिक्री–वितरण नगर्नरनगराउन आदेश दिएको छ।
बजारमा पुगिसकेको सम्बन्धित उत्पादन उपभोक्ताबाट समेत फिर्ता गर्नुपर्ने विभागको आदेशमा उल्लेख छ। फिर्ता गरिएको परिमाणसहित त्यससम्बन्धी कार्यको लिखित प्रमाण विभागमा उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
विभागले आदेश कार्यान्वयन नगर्ने वा नगराउने पक्षलाई प्रचलित खाद्यसम्बन्धी कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ।
पछिल्लो समय विभागको बजार अनुगमन, खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रण र उपभोक्ता सचेतनाको प्रभावकारितालाई लिएर समेत प्रश्न उठ्दै आएका छन्। बजारमा बिक्री–वितरण हुने उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पर्याप्त र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको तथा उपभोक्ता र व्यवसायी तहमा आवश्यक सचेतना विस्तार गर्न विभाग अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
विशेषगरी उपभोगका लागि बजारमा पुगिसकेको खाद्य वस्तु परीक्षणपछि न्यूनस्तरको ठहर हुँदै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिनुले उत्पादनदेखि बजारसम्मको गुणस्तर परीक्षण तथा निगरानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यद्यपि बजारमा रहेका सबै वस्तुको गुणस्तर कायम नभएको निष्कर्ष यसैका आधारमा निकाल्न नमिल्ने भए पनि नियमित अनुगमन, समयमै परीक्षण, प्रभावकारी कारबाही र उपभोक्ता सचेतनालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने चुनौती विभागसामु छ।
