काठमाडौँ। सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानून संशोधनको तयारी थालेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानून संशोधनको काम अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री लम्सालले फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत व्यवसाय तथा उद्योगका रूपमा विकास गर्ने गरी काम भइरहेको बताए। उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन कच्चा पदार्थ ढुवानीमा लाग्ने खर्च कम गर्ने र कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भावनाका आधारमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको उनले जानकारी दिए।
छलफलमा सांसदहरूले विकास निर्माणलाई गति दिन २४सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था, निजी लगानी प्रवर्द्धन, स्मार्ट यातायात प्रणाली तथा सार्वजनिक यातायातमा नयाँ लगानी मोडल अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
त्यस्तै, कफी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कानून संशोधन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, इन्जिनियरको सेवा सुविधा सुधार तथा तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि सांसदहरूले उठाएका थिए।
सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाई पुँजीगत खर्च बढाउने र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन रोक्ने विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
