काठमाडौँ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च परिमाणमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न सफल भएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीवार संघीय संसदको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जानकारी गराउँदै सरकारले मलको आपूर्तिलाई सुदृढ तुल्याएको र किसानका लागि भारी अनुदानको व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । सचिव डा. मिश्रकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको छ । जसमा सरकारले झन्डै ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको चापका बाबजुद चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि असोजसम्म मात्रै २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मल वितरणको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रालयले ‘वार रुम’ शैलीमा नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी कार्यसम्पादन गरेको र यसले गर्दा छिटपुट समस्याबाहेक ठूलो संकट टरेको सचिव मिश्रको भनाइ छ । सरकारले युरिया र डिएपी मलमा ठूलो परिमाणमा अनुदान दिँदै आएको छ । तथ्यांकअनुसार औसत ८४ रुपैयाँ लागत पर्ने युरिया किसानलाई १५ रुपैयाँ र १२९ रुपैयाँ लागत पर्ने डिएपी ४४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ । यसले प्रतिकिलोमा ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म सरकारी अनुदान किसानले पाइरहेका छन् ।
उनले भने, ‘ किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने निर्देशनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले ३९ अर्ब ७५ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । नयाँ सरकार गठनपछि मध्यपूर्वको द्वन्द्वका बाबजुद चैतदेखि असोज ८ गतेसम्म २ लाख ५७ हजार ९० मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरिएको छ, जसका लागि १८ अर्ब ९० करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध भएको छ । साउनदेखि हालसम्म १ लाख ३८ हजार १७७ मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा युरिया औसत ८३.९६ रुपैयाँ प्रतिकिलो मा खरिद गरी किसानलाई १५ रुपैयाँ मा उपलब्ध गराइएको थियो। डीएपी १२९.१० रुपैयाँ मा खरिद गरी ४४ रुपैयाँ मा तथा पोटासमा पनि ठूलो अनुदानसहित किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा थप १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरी करिब ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आगामी कात्तिकदेखि पुससम्म आवश्यक युरिया र डीएपीको तुलनामा उपलब्धता पर्याप्त रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैबीच भारत सरकारबाट थप २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । समग्रमा, सम्भावित ढुवानी तथा वितरणका स्थानीय समस्या बाहेक आगामी सिजनमा मलको ठूलो अभाव हुन नदिने गरी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गरिएको छ ।’
आगामी सिजनका लागि सरकारले ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खरिद प्रक्रियामा लाग्ने झन्डै २०० दिनको समयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब थप स्रोत सुनिश्चितता माग गरेको छ । कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म गहुँ बालीका लागि आवश्यक पर्ने १ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन युरियाको तुलनामा १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन उपलब्धता सुनिश्चित हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । साथै, भारत सरकारसँगको सम्झौतामार्फत थप २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
[…] prasashan.com […]