काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैली र संसदीय मर्यादाको उल्लंघनप्रति टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा उनले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारमा शासन गर्ने कौशल र संस्थागत लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको दम्भ र संसद्प्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहारले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
सदनलाई सम्बोधन गर्दै आङदेम्बेले सरकार बहुमतको उन्मादमा सीमित राजनीतिक घेराभित्र मात्रै केन्द्रित हुन खोजेको आरोप लगाए । उनले सरकारलाई लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिए । संसद् सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई लोकतन्त्रको साझा मञ्च भएको स्मरण गराउँदै उनले सरकार जबाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्रीको हालैको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा भ्रमणको विषयमा उनले प्रश्न उठाए । महासभा जानुअघि संसद्लाई जानकारी नदिइनु र फर्केपछि पनि त्यहाँ भएका गतिविधिबारे सदनलाई अनभिज्ञ राख्नु संसदीय परम्पराको उपहास भएको उनको भनाइ छ ।
उनले जलवायु परिवर्तन र भू–राजनीतिक मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको समेत उल्लेख गरे । आङदेम्बेले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको अनुपस्थितिलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले भने,‘सरकारसँग मेरा केही संक्षिप्त प्रश्न र सुझाव छन् । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ, तर बहुमतसँगै शासनको कौशल, संवाद, समन्वय, निर्णय क्षमता र परिणाम पनि देखिनुपर्छ। संसद् सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, लोकतन्त्रको साझा संस्था हो। त्यसैले संसद्, प्रतिपक्ष र जनताका प्रश्नलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनु स्वाभाविक र आवश्यक हो । तर जलवायु परिवर्तनसँगै प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल विभाजन, वित्तीय संरचना सुधार र नेपालको भू–राजनीतिक सम्भावनाजस्ता विषय पनि प्रभावकारी रूपमा उठाउन आवश्यक थियो । आगामी कोप सम्मेलनमा जलवायु, हानि–क्षति र नेपालको हितका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गर्दछु । संसद् चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र संसद्प्रतिको उदासीनता उचित संसदीय अभ्यास होइन। संसद् सरकारको पनि हो, प्रतिपक्षको पनि हो र जनताको पनि हो । यो आफूलाई मन लागेको बेला आउने र मन नलाग्दा उठेर जाने मदिरालय होइन । लोकतन्त्रमा प्रश्नबाट भाग्ने होइन, प्रश्नको सम्मान गर्ने सरकार बलियो हुन्छ । त्यसैले सरकारलाई विधिको शासन, संस्थागत मर्यादा, संवाद र जबाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तालाई गलत सन्देश दिइरहेको जिकिर गरे । सत्तामा पुगेपछि केन्द्रीकृत र स्वेच्छाचारी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने र बोल्नेहरूको आवाज दबाउने प्रवृत्ति घातक रहेको बताए। उनले आक्रोश र डिजिटल लोकप्रियताको भरमा राज्य नचल्ने भन्दै संस्थागत लोकतन्त्र जोगाउन नेतृत्वको गैरजिम्मेवार शैलीमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
