२२ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी बाढीको प्रतिवेदन बागमती प्रदेश सरकारलाई पेश

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको ‘एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन’ बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर समक्ष पेश गरिएको छ । 

प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले १५ वटा विषयगत क्षेत्रका विवरण एकीकृत गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीबार मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। 

प्रतिवेदन अनुसार भौतिक संरचना, कृषि, शिक्षा, उद्योग व्यवसाय र  खानेपानी तथा सिँचाइ गरी प्रमुख पाँच क्षेत्रमा मात्रै १३ अर्ब ४४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सडक, पुल तथा सरकारी भवनमा पाँच अर्ब ६९ करोड सात लाख, विद्यालयमा चार अर्ब ९८ करोड १२ लाख, उद्योग तथा व्यापारिक पसलमा दुई अर्ब ९७ करोड १२ लाख, खानेपानी तथा सिँचाइमा ५२ करोड ७९ लाख तथा बाली, पशुधन र फार्ममा २८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो क्षति पुगेको तथा चितवनका तटीय क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार बाढी पहिरोमा परी एक हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने पाँच हजार २८५ जना अझै बेपत्ता छन् । बाढीबाट प्रभावित १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३४४ जना घाइतेले विभिन्न अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएका छन् । 

बाढीबाट दुई हजार ३०० निजी आवास पूर्ण रूपमा बगेका वा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने २६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । दुई हजार ३०० परिवार प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित भएका छन् । बाढीका कारण ३४ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका वा भत्किएका छन् भने ५१ वटा झोलुंगे पुल र ३.५ किलोमिटर कालोपत्रे सडकमा क्षति पुगेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक १४ वटा सरकारी कार्यालय भवनसमेत क्षतिग्रस्त भएका छन् ।  शिक्षातर्फ १२ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा र १८ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ३५ वटा विद्यालय भवन तथा ३१७ वटा कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा नौ हजार २४८ विद्यार्थीको पठनपाठन २१ दिनसम्म प्रभावित भएको थियो । स्वास्थ्यतर्फ छ वटा स्वास्थ्य केन्द्र, सातवटा निजी स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसल र दुईवटा स्वास्थ्य शाखा तथा स्टोर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।   

चारवटा स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति पुगेको छ । खानेपानीतर्फ ५५ वटा आयोजना तथा इन्टेकमा क्षति पुग्दा ९६५ घरधुरी प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै, ४४ वटा सिँचाइ कुलो क्षतिग्रस्त हुँदा ५९० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएको छ । कृषितर्फ ९७३ हेक्टर कृषि भूमि प्रभावित भएको छ भने ४७१ हेक्टरमा लगाइएको बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ ।  बाढीमा ७०२ वटा ठूला पशु, दुई हजार १२३ वटा साना पशु तथा एक लाख ३४ हजार कुखुरा तथा अन्य पन्छी मरेका छन् । उद्योग तथा व्यापारतर्फ ३०० वटा घरेलु तथा साना उद्योग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।  ती उद्योगमा २७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ । ६७ वटा व्यापारिक पसल तथा प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको छ भने ३० वटा गोदाम बगेका छन्। करिब एक हजार ७०० श्रमिकको रोजगारी प्रभावित भएको छ । विपदबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसमेत प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बाढी पहिरोमा परी १०२ जना बालबालिकाले बाबुआमा दुवै गुमाएका छन्। विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा २४६ बालबालिका र १६९ ज्येष्ठ नागरिक आश्रित छन् । ३८ वटा होल्डिङ सेन्टरमा तत्काल मनोसामाजिक परामर्श सेवाको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक गरी २० हजार ४७७ जना परिचालन गरिएको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा आवागमन सहज बनाउन प्रदेश सरकारले नुवाकोटमा पाँचवटा तुइन र दुईवटा जिपलाइन तथा रसुवामा तुइन सञ्चालनमा ल्याइएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो । पूर्ण मूल्यांकन सम्पन्न भएपछि मात्रै बाढीबाट भएको समग्र क्षतिको अन्तिम विवरण यकिन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

0 Comments