काठमाडौँ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सूचना महामार्ग परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार तथा डिजिटल पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बीच शुक्रबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले मन्त्रालयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट रु. दुई अर्ब एक करोडसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने यस परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि ३६ महिना अर्थात् तीन वर्ष तोकिएको छ ।
सम्झौता अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा करिब दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुका साथै उच्च क्षमताका उपकरण जडान गरिनेछ । यसबाट दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गरी डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सम्झौता हुनु परियोजना कार्यान्वयनको सुरुआत मात्र भएको उल्लेख गर्दै निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
“सम्झौता हुनु सुरुआत मात्र हो । यसको कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तोकिएको तीन वर्षको समय सीमाभन्दा एक वर्षअघि नै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुहोस् । नागरिकहरू सेवा पर्खेर बस्न तयार छैनन्, हामीले पनि नागरिकलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्न सक्दैनौँ”, उनले भने ।
उनले अघिल्ला परियोजनामा देखिएका समस्या र ढिलाइबाट पाठ सिक्दै नयाँ परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परियोजनाको समय सीमा र लागत बढाउनुपर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन सुरुआतदेखि नै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “सहजतामा बसेर नतिजा निकाल्न सकिँदैन । हामी जिम्मेवार भएर नतिजा प्राप्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्यौँ भने मात्र नयाँ संस्कार विकास हुन्छ”, सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने ।
उनले परियोजनाको प्रगति निर्धारित समयअनुसार भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न पनि निर्देशन दिए । कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी वा प्रक्रियागत समस्या देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “विधि, विधान र ऐनकानुन नागरिकलाई सुविधा दिन र नतिजा प्राप्त गर्नका लागि हुन् । सही नियतले सही काम गर्दा समस्या देखिएमा तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुहोस् । परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ । यो वा त्यो कारण देखाएर काममा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन”, उनले भने ।
सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै फोरजी विस्तार र फाइभजी सुरु गर्ने तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। “मेरो कार्यकालभित्र देशको आमसञ्चार र दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकियोस् भनेर काम गरिरहेको छु । यसमा सबै निकायको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ”, उनले भने ।
दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारले नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको अपेक्षा पूरा हुने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
अप्टिकल फाइबरका लागि दुई हजार २१६ किलोमिटरमा सूचना महामार्ग
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेका अनुसार सूचना महामार्ग परियोजनाअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरिनेछ । यसमध्ये दुई हजार २८ किलोमिटर एरियल र १८८ किलोमिटर भूमिगत रूपमा फाइबर बिछ्याउने योजना छ । परियोजनाअन्तर्गत २८ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली र पाँच वटा राउटर जडान गरिनेछ । यस पूर्वाधारबाट दुवै प्रदेशका १९४ स्थानीय तह र ४३२ मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) साइटसम्म भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
प्राधिकरण अध्यक्ष घिमिरेले देशभर उच्च गतिको, भरपर्दो र सुरक्षित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल रूपान्तरणमार्फत सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा अन्य प्रमुख राजमार्गमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले सूचना महामार्ग परियोजना अघि बढाइएको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी परिचालनमार्फत देशका सबै भागलाई सूचना प्रविधिको सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । उहाँले परियोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित काम अघि बढाइएको जानकारी दिँदै तोकिएको समय र गुणस्तर कायम राखेर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
तीन रणनीतिक प्याकेजमा सूचना महामार्ग
प्राधिकरणका अनुसार सूचना महामार्ग परियोजनालाई तीन रणनीतिक प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश तथा प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वाधार विस्तारको काम भइरहेको छ ।
प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी प्रदेशतर्फको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मधेस र बागमती प्रदेशमा विभिन्न कारणले बाँकी रहेका मार्गको दायरा परिवर्तन गर्ने सहमति तथा सम्झौताको म्याद थप गरी काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त प्याकेजअन्तर्गत लक्षित दुई हजार १७९ किलोमिटरमध्ये एक हजार ४४९.४४६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । साथै डीडब्लुडीएम प्रणाली र कोर राउटरलगायत उपकरण जडानसमेत सम्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार प्याकेज १ अन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट भन्सार महसुलसहित हालसम्म करिब रु एक अर्ब ६९ करोड ८४ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, प्याकेज ३ अन्तर्गत शुक्लाफाँटा, बाँके र बर्दियालगायत राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आवश्यक वातावरणीय तथा कानुनी स्वीकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउने अवस्था बनेको छ । यस प्याकेजमा लक्षित मार्गमध्ये हालसम्म ७९९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । यसैगरी २३ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली, ४६ मध्ये ४ वटा कोर राउटर र २१ मध्ये २० वटा माइक्रोवेभ उपकरण जडान भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । प्याकेज ३ अन्तर्गत हालसम्म ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु ३० करोड ६७ लाखभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ ।
प्राधिकरण अध्यक्ष घिमिरेले प्याकेज १ र प्याकेज ३ अन्तर्गत केही क्षेत्रमा निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको विषयमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले बाँकी काम शीघ्र अघि बढाउन र निर्धारित गुणस्तर कायम राख्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन समेत दिइएको बताए । राष्ट्रिय महत्त्वको पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइले नागरिकलाई प्रविधिको पहुँचबाट वञ्चित गराउने उल्लेख गर्दै उनले परियोजनाको समयसीमा र गुणस्तरमा सम्झौता नगरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
सूचना महामार्ग विस्तारले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई ई-शासन, टेलिमेडिसिन, ई-शिक्षा, डिजिटल वित्तीय सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रविधिको पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर नेटवर्कले सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा डिजिटल सेवाको उपयोग बढाउन सहयोग पुग्नेछ । यसबाट स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार, साना उद्योगको प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
डिजिटल नेपाल र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा महत्त्वपूर्ण
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले सूचना महामार्ग परियोजनालाई सोह्रौँ आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्ड सेवा र अप्टिकल फाइबर विस्तारले नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे ।
“मोबाइल डाटाको गुणस्तर सुधारसँगै अप्टिकल फाइबर विस्तारले घरायसी मात्र नभई औद्योगिक क्षेत्रमा पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,” सचिव पौडेलले भने । यसअघिका परियोजनामा भौतिक निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ परियोजना निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । वन क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्न लाग्ने समय र मध्य पहाडी लोकमार्गको भौगोलिक अवस्थाका कारण अप्टिकल फाइबर विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारको डिजिटल शासन विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्डसँगै फाइभजी सेवा सुरु गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए ।
दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले नेपाल टेलिकमले दुवै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर तथा वायरलेस दूरसञ्चार सेवा नियमित रूपमा विस्तार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ सम्झौताले दुर्गम क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउन थप सहयोग गर्ने बताइन् । अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार भएपछि उच्च क्षमताका उपकरण जडान गर्न सकिने र यसबाट दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै भविष्यमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्नसमेत आधार तयार हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रबन्ध निर्देशक पहाडीका अनुसार नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणबीच यसअघि पनि विभिन्न प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारका लागि सम्झौता भएका थिए । विसं २०७३ असोज १२ गते कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका लागि एक हजार ९८६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर, २६ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली र ४८ वटा राउटर जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
विसं २०७६ पुस १८ गते कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ९८२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर, २६ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली, ५३ वटा राउटर र दुई वटा हाइब्रिड माइक्रोवेभ उपकरण जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वन विभाग तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय र अनुमति लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्ला परियोजनामा केही चुनौती देखिएको उनले बताइन् । निर्धारित समयमा अनुमति प्राप्त गर्न कठिन हुने अवस्थाका बाबजुद कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा ९१ प्रतिशत तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उनले जानकारी दिइन् ।
उनले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार तथा उच्च क्षमताका उपकरण जडानपछि दुर्गम बस्तीमा इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । “दूरसञ्चार सेवा अब केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, व्यापार, सरकारी सेवा प्रवाह र समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार बनिसकेको छ”, प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले भनिन् ।
उनले प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार र जनजीवनका दृष्टिले गण्डकी र लुम्बिनी महत्त्वपूर्ण प्रदेश भएकाले सहरी क्षेत्रदेखि ग्रामीण बस्ती र दुर्गम स्थानसम्म गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
