काठमाडौँ । आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) मा जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रका समस्या र हानि तथा नोक्सानीको विषयलाई नेपालको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता प्रभावकारी बनाउने विषयमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालबीच भएको छलफलमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउने विषयमा जोड दिइएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा विशेष गरी नेपालजस्ता पर्वतीय तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकले सामना गरिरहेका चुनौती, जलवायु वित्तमा पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनका विषयमा विचारविमर्श भएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापित कोषबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको प्रभावकारी उपयोगका विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भेटमा कोप–३१ मा सांसदहरूको सहभागितालाई व्यवस्थित र प्रतिनिधिमूलक बनाउने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुने सांसदहरूको राजनीतिक दलगत प्रतिनिधित्व, स्वखर्चमा जान चाहने सांसदका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा सहभागितासम्बन्धी प्रतिबद्धताका मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा कुराकानी भएको हो।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनअघि नेपालमै ‘राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने तयारीबारे पनि छलफल भएको छ। उक्त सम्मेलनमार्फत नेपालको पर्वतीय रणनीति ‘लिभिङ सगरमाथा’ सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ।
कोप–३१ मा प्रस्तुत गरिने नेपालको आधिकारिक अडान पत्र तयार गरी सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत मन्त्री चौधरी र सभामुख अर्यालबीच विचारविमर्श भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाउने मुद्दा र प्राथमिकतालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व सम्मेलनका क्रममा नेपालको छुट्टै ‘पेभिलियन’ सञ्चालन गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारीलाई पनि छलफलमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गर्न अवलम्बन गरिरहेका अनुकूलनका प्रयास र पर्वतीय क्षेत्रका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी तीव्र बनाउने विषयमा जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री चौधरी र सभामुख अर्यालबीचको छलफल मुख्यतः सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा सशक्त बनाउने, संसदीय सहभागिता व्यवस्थित गर्ने र जलवायु वित्तसम्बन्धी सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो।
