काठमाडौँ । पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा अपांगता परिचयपत्र जारी गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले तीन जना कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले नगरपालिकाका कर्मचारी सञ्जयकुमार पाण्डेय, अम्बिका महतो खुलवट र महेन्द्र राउत कुर्मीलाई कसुरअनुसार सजाय सुनाएको हो।
अदालतको फैसलाअनुसार सञ्जयकुमार पाण्डेय र अम्बिका महतो खुलवटलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ। उनीहरूबाट जनही चार सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल गर्न आदेश दिइएको छ।
त्यस्तै, महेन्द्र राउत कुर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम रकम असुल गर्ने फैसला गरिएको छ।
मुद्दाको विवरणअनुसार पोखरिया नगरपालिकामा अपाङ्गता परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा कर्मचारीहरूले गलत विवरण तयार गरी प्रमाणित गरेको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
प्रतिवादी महेन्द्र राउत कुर्मीले अपांगता परिचयपत्र पाउन निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि नगरपालिकाको अपाङ्गता समन्वय समितिले उनलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
तर, पूर्ण अपांगताको परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने निर्णय भएको अवस्थामा फरक विवरण उल्लेख गरी परिचयपत्र तयार र प्रमाणित गरिएको अदालतको ठहर छ।
अदालतले उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारी सञ्जयकुमार पाण्डेय र अम्बिका महतो खुलवटले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अन्तर्गतको कसुर गरेको ठहर गरेको छ।
त्यस्तै, महेन्द्र राउत कुर्मीले गलत विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको विषयमा पनि अदालतले कसुर ठहर गरेको छ।
फैसलामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ का सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गर्न आदेश दिइएको छ।
