काठमाडौँ । प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरूको पुन:स्थापना कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।
रसुवा बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम राख्न तथा विपदमा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिन स्थानीय स्तरमा प्रहरी युनिटहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको हो ।
संसद्को भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल प्रहरीका तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नागरिकको दैनिक सुरक्षा र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीयस्तरमै प्रहरीको स्थायी उपस्थिति अपरिहार्य रहेको बताए । विपद्का कारण यसअघि बस्न नसकेर खाली गरिएको रसुवाको हाकुस्थित प्रहरी चौकी पुन:स्थापना भइसकेको छ ।
यस्तै, स्याफ्रुबेसीमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को कमाण्डमा सुरक्षा युनिट पुनर्गठन गरिएको छ भने बेत्रावती र तिमुरे लगायतका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पनि सुरक्षा उपस्थिति बलियो बनाइएको छ । यद्यपि, क्षतिग्रस्त भएका चौकीहरूको स्थायी संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न अझै चुनौती रहेको बताए ।
उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकीहरूको पुन:स्थापना कार्य अघि बढाइएको छ । बेत्रावती, स्याफ्रुबेसी, तिमुरे र हाकु क्षेत्रमा प्रहरी उपस्थिति पुन:स्थापित गरिएको छ। स्याफ्रुमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा टोली परिचालित छ । प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नु र बेपत्ता व्यक्तिहरूको शव खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिनु हो। स्थानीय जनगुनासोका आधारमा पनि खोजी कार्य गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीको स्थानीय उपस्थिति आवश्यक छ । हाल उपलब्ध म्यानुअल विधिबाट खोजी कार्य जारी छ । जमिनमुनि शव पहिचान गर्न सक्ने प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । आगामी दिनमा प्रहरी चौकीका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी स्थानीय सुरक्षा र नागरिकका दैनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको छ ।’
विपदमा परी पुरिएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजतलास नियमित रूपमा जारी राखिएको उनले जानकारी दिए । जमिनमुनि करिब डेढ मिटरसम्म रहेका शव पहिचान गर्न सक्ने आधुनिक उपकरणको अभाव हुँदा उद्धार टोलीले म्यानुअल (परम्परागत) उपायहरूकै भर पर्नुपरेको छ ।
आधुनिक प्रविधिको पहुँच नहुँदा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी कार्य थप चुनौतीपूर्ण र समय लाग्ने खालको बनेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । नागरिकलाई दैनिक शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहमै प्रहरी चौकीहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा प्राप्ति तथा पूर्वाधार निर्माणलाई छिटो टुंग्याउन पहल भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
