१६ कार्तिक २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विवादमा मुछिएका न्यायाधीशमाथि संसदीय छानबिन गर्न ट्रान्सपरेन्सीको माग

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले न्यायाधीशहरूको आचरण र नैतिकतामाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । 

न्यायपालिकाको विश्वसनीयतासँग जोडिएका गम्भीर विषय सार्वजनिक स्पष्टीकरणका आधारमा मात्रै टुङ्ग्याउन नसकिने भन्दै संस्थाले संसदीय समितिमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेको हो ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा आचारसंहिता उल्लंघनको आरोप लागेका न्यायाधीशहरूको भूमिकाबारे तत्काल छानबिन हुनुपर्ने जनाएको छ ।

संस्थाले आरोपसँग जोडिएका न्यायाधीशहरूलाई आफूमाथि उठेका प्रश्नको निरूपण नभएसम्म न्याय सम्पादनको कार्यबाट अलग रहनसमेत सुझाव दिएको छ । यस्तो कदमले न्यायिक निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न सहयोग पुग्ने ट्रान्सपरेन्सीको धारणा छ ।

विचाराधीन मुद्दाका पक्ष, बिचौलिया वा प्रभावशाली व्यक्तिसँग न्यायाधीशको भेटघाट तथा सम्पर्क न्यायिक आचारसंहिताका दृष्टिले गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै संस्थाले यस्ता गतिविधिबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

‘उठेका प्रश्नहरू गम्भीर प्रकृतिका भएका र न्यायालयको आमूल सुधार अत्यावश्यक रहेको तथ्य जगजाहेर रहेको सन्दर्भमा आक्षेप लागेका व्यक्तिहरूले दिएका सार्वजनिक स्पष्टीकरणहरूले मात्र उठेका प्रश्नहरूको समाधान दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले न्यायाधीशहरूमाथि उठेका प्रश्नको छानबिनका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सम्बन्धित संसदीय समितिमार्फत तथ्यगत अनुसन्धान गरी त्यसको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक निर्णय लिन संस्थाले आग्रह गरेको हो ।

त्यसैगरी, आरोपसँग जोडिएका न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।

न्यायपालिकाप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न आरोपको सत्यतथ्य पहिचान र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ट्रान्सपरेन्सीको धारणा छ । 

0 Comments