१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आईजीपीबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे दानबहादुर कार्की

कार्यकाल बाँकी छँदै प्रहरी नेतृत्वबाट हटाइएका कार्कीले सरकारको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिएका छन्। रिट दर्ताको प्रक्रिया जारी छ।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्रहरी नेतृत्वबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेपछि कार्कीले कानुनी उपचार खोजेका हुन्।

कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। कुँवरले रिट लिएर अदालत पुगेको अदालत स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिए । औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको भने पुष्टि भएको छैन।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो। केसीले सोही दिन दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरी कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्।

नियमित कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै प्रहरी नेतृत्वबाट हटाइएपछि कार्कीले सरकारको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने बाटो रोजेका हुन्। उनको रिटको विषयवस्तु र मागबारे औपचारिक विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन।

0 Comments