काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले कीर्तिपुरस्थित आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सात सय रोपनीभन्दा बढी जमिन फिर्ता प्राप्त गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा ल्याएको जनाएको छ। 

विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न समयमा स्वयं त्रिविको सम्झौता, नेपाल सरकारको निर्देशन तथा सम्झौता बमोजिम र कतिपय संघ(संस्थाहरूले आफूखुसी भोगचलन गर्दै आएका थिए। पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि खाली नभएपछि त्रिविले खोजबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

त्रिविका अनुसार, यसअघि त्रिविको जग्गा खोजबिनका लागि २०८१ जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन महाशाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो।

त्रिविका अनुसार उक्त सूचना र पत्राचारपछि सम्बन्धित संघ(संस्थाहरूले जग्गा फिर्ता गर्न, नवीकरणका लागि वा नयाँ सम्झौता गर्न त्रिविसँग सम्पर्क गरेका छन्। अब सम्पूर्ण जमिन त्रिवि स्वयंको पूर्ण व्यवस्थापनमा रहने गरी फिर्ता आएको र ती निकायहरूले उपभोगका क्रममा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरू क्रमशः हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाइएको छ।

‘त्रिविले सूचना प्रकाशन गरी पत्राचार समेत गरे पश्चात् माथि उल्लेखित सबै संघ संस्थाहरू मध्ये केहीले फिर्ता लिन, केहीले नवीकरणका लागि, केहीले सम्झौता गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेकोले उक्त जमिनहरू त्रिवि स्वयंले व्यवस्थापन गर्ने गरी फिर्ता आएकोमा कुनै दुबिधा छैन,’ त्रिविले भनेको छ।