१ मंसिर २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नापी विभागको महानिर्देशकमा जनकराज जोशी

८५७ कर्मचारीको सरुवा बदरपछि गुनासोको छानबिन र नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसहित विभागमा फर्किए जोशी

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशी नापी विभागको महानिर्देशकमा सरुवा भएका छन्। विभागको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसहितको पत्र जोशीले प्राप्त गरेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभागको नेतृत्वमा जोशीलाई पुनः ल्याएको हो। हाल विभागको नेतृत्व गरिरहेकी करुणा के.सी.लाई भने जोशी कार्यरत प्रशिक्षण केन्द्रमा पठाइएको छ । 

यसअघि पनि महानिर्देशक भइसकेका जोशी कर्मचारी सरुवासम्बन्धी विवाद, त्यसबारे परेका उजुरीको छानबिन र नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा विभाग फर्किएका हुन्। प्रशासन डटकमले यसअघि उनलाई महानिर्देशक बनाउने तयारीबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा भएको ८५७ कर्मचारीको सरुवा विवादमा परेपछि मन्त्रालयले विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरेको थियो। प्रकाशलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्दै विभागमै उपमहानिर्देशक रहेकी के.सी.लाई असोज २६ गते महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

के.सी.ले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन विभागले सरुवाप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीसँग तथ्य, आधार र प्रमाणसहित गुनासो मागेको थियो। उनले त्यसबेला प्रशासनसँगको कुराकानीमा सयभन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएको र तिनको अध्ययन गरी समस्या सम्बोधन गर्ने बताएकी थिइन्।

विभागले १०३ नापी अधिकृत, ४९८ सर्भेक्षक र २५६ अमिन गरी ८५७ कर्मचारीको सरुवा विवरण असोज २४ गते सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि दुर्गममा लामो समय काम गरेका कर्मचारीले अवसर नपाएको, केही कर्मचारीलाई पटकपटक अनुकूल कार्यालयमा खटाइएको र समान मापदण्ड लागू नगरिएको भन्दै विरोध भएको थियो।

सरुवामा पहुँच र आर्थिक लेनदेनको आरोपसमेत उठेपछि मन्त्री प्रतिभा रावलले कात्तिक १८ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सबै ८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर गरेकी थिइन्। मन्त्रालयले प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गर्ने तथा स्पष्ट मापदण्डका आधारमा पुनः सरुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। 

उक्त निर्णयपछि विभागले कात्तिक १९ गते ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ सार्वजनिक गरेको थियो। मापदण्डमा कार्यालयको कार्यबोझ, कर्मचारीको सेवा अवधि, भौगोलिक क्षेत्र, योग्यता र अनुभवलाई सरुवाको आधार बनाइएको छ। सम्भव भएसम्म चक्रीय प्रणाली अपनाउने, निर्णय र त्यसका आधार सार्वजनिक गर्ने तथा निर्णय भएको १५ दिनभित्र गुनासो दिन सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

जोशीको अघिल्लो कार्यकालसमेत कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनसँग जोडिएको थियो। उनले सरुवाका आधार स्पष्ट पार्न मापदण्ड तयार गरी विभागीय मन्त्री र सचिवको सचिवालयमा पठाएका थिए। वार्षिक सरुवाको समय नजिकिँदै गर्दा २०८० भदौमा उनलाई भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा सरुवा गरेर प्रकाश जोशीलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो।

त्यतिबेला प्रस्तावित मापदण्ड लागू हुँदा उपत्यकाका कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत केही कर्मचारी सरुवामा पर्ने भएपछि जोशीमाथि दबाब बढेको विभागका स्रोतले प्रशासनलाई बताएका थिए। तत्कालीन मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीकै निहित इन्ट्रेष्टका लागि जनकराज जोशीलाई हटाएर प्रकाश जोशीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

जोशीले अघिल्लो कार्यकालमा जग्गा नापजाँचसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गर्नुका साथै नापी र मालपोतको एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि कार्ययोजना तयार पारेका थिए।

अब उनीसामु बदर भएका सरुवासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्ने, उजुरीको छानबिनमा समन्वय गर्ने र नयाँ मापदण्डअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन अघि बढाउने जिम्मेवारी छ। दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि र कार्यालयगत आवश्यकतालाई आधार बनाएर सरुवामा समान व्यवहार कायम गर्नु उनको कार्यकालको तत्कालीन प्राथमिकता हुनेछ।

0 Comments