५ मंसिर २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘शान्ति प्रक्रियालाई विगतको बोझ भन्दै पन्छिन मिल्दैन’ : प्रदीप ज्ञवाली

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विगतको बोझ भन्दै पन्छिन नमिल्ने बताएका छन् । 

शान्ति सम्झौता राज्यले तत्कालीन विद्रोही पक्षसँग गरेको आधिकारिक दस्ताबेज भएकाले सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यसबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै यसअघि गठन भएका आयोग विघटन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ आयोग गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिबाट निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर आयोग गठन हुने भएकाले यसलाई अन्य राजनीतिक नियुक्तिसरह विघटन गर्न आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ । ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका कमजोरी र जटिलताबारे धेरै चर्चा गर्न नचाहेको उल्लेख गर्दै सत्य स्थापित नभएसम्म दिगो शान्ति कायम हुन नसक्ने बताए। संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिनुका साथै द्वन्द्वका घटनाको सत्य उजागर गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । उनले आयोग गठनपछि सबैभन्दा पहिले सत्य स्थापित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

कसुर गरेका व्यक्तिलाई सत्य बोल्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सजाय न्यूनीकरणको व्यवस्था अघि सारिएको उल्लेख गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा भने उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पारे। ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको परिपूरण र सम्मानलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताए । पीडितलाई परिचयपत्र तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, दिवंगतहरूको सम्मानमा स्मारक निर्माण गर्ने र विभिन्न गतिविधिमार्फत उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 

परिपूरणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहेकाले नेपालले आफ्नै स्तरबाट पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘दिगो शान्तिका लागि शान्ति प्रक्रिया ठूलो पूँजी हो । तर सत्य स्थापित हुन सकेन भने समस्या समाधान हुँदैन । यस प्रक्रियामा हामी कतिपय ठाउँमा चुकेका छौँ । म द्वन्द्वको कुनै पनि पक्षमा नरहेको साक्षी हुँ । शुरुवाती दिनमा अविश्वास, पछि राजनीतिक दाउपेच र एम्नेस्टीका विषयमा गम्भीर मतभेद देखिए । विशेषगरी गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा उन्मुक्ति दिन नसकिने विषयमा लामो बहस भयो। पछिल्लो समय यसमा सहमति बनेको छ । अब मुख्य प्रश्न आयोगलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । विगतका आयोगले काम गर्न सकेनन् । पछिल्लो आयोग पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै विघटन भयो । मेरो विचारमा त्यसो गर्नु उचित थिएन । विघटन भइसकेपछि पनि नयाँ आयोग तत्काल गठन हुनुपर्थ्यो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विगतको बोझ होइन, राज्यले गरेको आधिकारिक प्रतिवद्धता हो । नयाँ सरकारले त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले सरकारलाई मेरो आग्रह छ । छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गरियोस् । २० वर्ष बितिसकेको छ । अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । सबैभन्दा पहिले सत्य स्थापित गर्नुपर्छ । सजायमा सहुलियत दिने व्यवस्थाको उद्देश्य पनि दोषीलाई सत्य बोल्न प्रोत्साहित गर्नु हो । सत्य स्वीकारोक्ति, न्याय र मेलमिलापले मात्रै दिगो शान्तिको आधार तयार गर्न सक्छ ।  त्यसैगरी पीडितको परिपूरणका लागि स्रोत जुटाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा हामी आफैँले पनि पहल गर्नुपर्छ। पीडितलाई परिचयपत्र दिने, दिवङ्गतहरूको सम्मानमा स्मारक बनाउने र उनीहरूको पीडा तथा पहिचानलाई सम्मान गर्ने कामले पनि ठूलो राहत दिन सक्छ । अन्ततः सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानलाई प्राथमिकता दिँदै दण्डहीनताको अन्त्य र दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सत्य स्थापना, पीडितको सम्मान, परिपूरण र न्यायका पक्षमा एकसाथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। न्यायको पक्षलाई बेवास्ता गरिए दण्डहीनता दोहोरिने र भविष्यमा द्वन्द्व पुनरावृत्तिको जोखिम रहने उनको चेतावनी छ । 

0 Comments