काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको बेथितिलाई लिएर कडा चेतावनी दिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रावधान विपरीत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी काजमा खटाउने, सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिने, दरबन्दी रिक्त राखेर सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्ने जस्ता विकृति कायम रहेको भन्दै कार्यालयले सात दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई पत्र पठाउँदै सात दिन भित्र दरबन्दी अनुसार मिलान नगरे कारबाही गर्ने भनेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको आधारमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा गुणात्मक रूपमा बढी कर्मचारी राखिएको उल्लेख भएको छ ।
साथै, दरबन्दी नभएको ठाउँमा काजमा कर्मचारी पठाउने र आवश्यक ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राख्ने कार्यले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको पत्रमा उल्लेख गरिएको ती स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले जेठ १३ गते यस्ता कार्यमा तत्काल छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा निजामती सेवा ऐनको दफा १८क को उपदफा (३) अनुसार काजमा खटाउने पदाधिकारीबाट तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी विभागीय कारबाही गरिने र सुशासन ऐनको दफा १५ को उपदफा (४) अनुसार चेतावनी दिन सकिने व्यवस्था रहेकोसमेत स्मरण गराइएको छ । साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७क अनुसार निर्णय नगरी हानी पुर्याउनेलाई सजाय हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सात दिनभित्र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत कार्यालय र कर्मचारीको नामसहितको विवरण उपलब्ध गराउन र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरी जानकारी पठाउनसमेत भनेको छ । यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
पटक पटक निर्देशनको अटेरी
सचिव बैठक र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न पटक–पटक पत्राचार र निर्देशन जारी भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । विशेष गरी गृह मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही भएको अख्तियारको उजुरीमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारी व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर मात्रै होइन, कुशासनको ‘मतियार’ जस्तै बनेको छ । कतै दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पठाइदिने त कतै दरबन्दीअनुसार पनि कर्मचारी नखटाउँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ ।
त्यति मात्रै होइन, कतिपय कर्मचारीलाई आवश्यकता भन्दा बढी समयदेखि एउटै ठाउँमा यथावत राखिएको छ भने ‘सेटिङ’मा फिट नहुनेलाई महिना दिनमै पनि कैयन् कार्यालय घुमाउने तथा जिम्मेवारी नै नदिई बरन्डामा थन्क्याउने ‘कुप्रथा’लाई समेत संस्थागत गरिँदै छ । जसमा राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा प्रशासनिक नेतृत्व मतियार बन्दै आएको छ ।
विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वले मोलमोलाइमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा विकृति संस्थागत भएको स्वयं कर्मचारीहरू नै बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको विकृति रोक्न पटक–पटक निर्देशन तथा चेतावनी दिँदासमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अटेरीलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिएको छ ।
आफूले भनेको नमान्दा सचिव नै परिवर्तन गर्ने मन्त्रीहरूको मनलाग्दीले सिङ्गो सरकार त बदनाम भएको छ नै, स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी यन्त्रसमेत विकृत बनिरहेको छ । मन्त्री–मन्त्रीहरूबिच ‘साँठगाँठ’ गरेर काम गरिरहेको इमानदार कर्मचारीलाई कामै नहुने शाखामा पन्छाउने मात्रै होइन, उस्तै परे डाँडै कटाउनेसम्मका मन्त्रीहरूको दुष्प्रयासलाई सचिव तथा मुख्यसचिवबाट भन्दा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट नै रोक्नुपर्छ । हैन भने निर्देशन मात्रै दिइरहने तर यता मनलाग्दी भइरहने हो भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा प्रवाहमा पर्न गई जनतामा थप निराशा पैदा हुनेमा शङ्का छैन ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सचिव बैठकमा समेत कडाइका साथ कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याई नतिजा दिनतर्फ निर्देशन दिँदै आएका छन् तर स्वयं सचिवहरूले नै व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा सचिवहरूलाई नतिजा दिन कठिन भइरहेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी दोषी मन्त्रीहरू नै देखिएका छन् ।
यदि साँच्चिकै सुशासन चाहिएको हो भने अधिकांश मन्त्रीहरूको मनपरीमाथि प्रधानमन्त्रीले लगाम लगाउनै पर्छ र मन्त्रीहरूको गलत इशारामा चल्ने सचिवहरूलाई पनि मुख्यसचिवले कारवाहीको ड(डा चलाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । यस्तो गरिए मात्रै यो बेथिति केही हदसम्म कम हुन सक्छ, नत्र यो थप मौलाउँदै जाने प्रस्ट छ ।
