मुलुक चलाउने प्रशासनिक मुकाम सिंहदरबार आफै चाहिँ कसरी चल्दो रहेछ ? नागरिक सरकारबाट बिदा हुने बेला विकास निर्माण, कर्मचारी-ठेकेदार ‘सेटिङ’ र सरकारका निर्णय कार्यान्वयनको असफलताबारे सार्वजनिक रूपमै ‘फायर’ खोलेका शहरी विकास मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नामसँग प्रशासन डटकमका समाचार प्रमुख एस राज उपाध्यायले यसबारे संवाद गरेका छन् । गत बिहीवार मन्त्रालयको सभा हलमा कर्मचारीतन्त्रमाथि कडा टिप्पणी गर्दै बाहिरिएका मन्त्री इङ्नामले यो अन्तर्वार्तामा आफ्नो आक्रोशको जरो कर्मचारीतन्त्रभित्रको निहित-व्यक्तिगत स्वार्थ र संस्थागत निष्क्रियतामा रहेको खुलाएका छन् । संसद् भवन निर्माणदेखि मन्त्रालयभित्रका ‘डिल’सम्मका संवेदनशील विषयमा उनले राखेका धारणा:
बिदा हुँदै गर्दा मन्त्रालयको सभा हलमा तपाईँले सबै कर्मचारीलाई राखेर भनेको कुरा यति बेला चर्चामा छ । खासमा त्यहाँ खासमा भएको के हो ?
त्यो त स्पष्टै छ नि । कर्मचारीले काम नगर्ने । काम किन गर्दैनन् भनेर हेर्यो भने पर्सनल इन्ट्रेस्ट हाबी हुँदो रहेछ । अनि काम त हुँदैन नि । यस्तो भएपछि रेगुलेटरी अथोरिटीको काम गर्ने जुन स्पिड हुन्छ, त्यो त त्यहीँ मर्छ नि । मैले त्यही देखेँ, भोगेँ ।
५०-६० दिन मन्त्रालय सम्हालेँ होला । मैले मन्त्रालय जानेवित्तिकै खास गरेर निर्माणधीन संसद् भवनबारे भनेको थिएँ । पहिला तीन वर्षको सम्झौता भएको हो, त्यो तीन वर्ष बितेर पनि छ वर्ष भइसक्यो । अर्को अवधि थपेर गइसक्यो, तर पनि निर्माण हुँदैन । काम सकिने कुनै लक्षण नदेखिएपछि मैले मन्त्रालय जानेवित्तिकै भनेको थिएँ -तपाईँहरूले काम गर्नु भएन, काम गर्दा कन्ट्रयाक्ट सम्झौताअनुसार जरिबाना गर्ने, जिम्मेवारीबाटै हटाउने जस्ता विभिन्न व्यवस्थाहरू हुन्छन्, त्यस्तो किन गर्नुहुन्न ? दिनकै एक करोड पेनाल्टी लगाउनुस् न, त्यसपछि बाध्य भएर ठेकेदारले काम गर्छ, नभए छाडेर हिँड्छ भनेर पनि सम्झाएँ । पछि सम्झौता हेर्दा दैनिक २८ लाख जति पेनाल्टी गर्न सकिने रहेछ । त्यति त गर्न सकिन्छ, त्यो पनि किन गर्नुहुन्न भनेर सोधेँ ।
त्यो दिन कर्मचारीले अलिअलि मुखामुख गरे । पहिलो दिन नै अलि कडा कुरा गर्यो भन्ने भयो होला । मैले भोलि नै ठेकेदारलाई बोलाउनुस्, सम्झौता पत्र पनि लिएर आउनुस्, म हेर्छु भनेँ । भोलिपल्ट ठेकेदार आएपछि मैले ‘तपाईँहरूले किन काम गर्नु भएन ? काम गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न ?’ भनेर सोधेँ । अब तपाईँको अवधि सकियो, हामी चुनाव गर्न आएकाले २१ गते चुनाव भएको एक हप्तामा तपाईँहरूले भवन कम्प्लिट गरेर दिनुपर्छ भनेँ । त्यसका लागि १० हजार मान्छे थपेर काम गर्नुपर्छ भने पनि गर्नुस् भनेँ ।
त्यहाँ थुप्रै टेक्निकल कुराहरू रहेछ । उनीहरूले एक-दुई दिनमा सबै कुरा हेरेर भन्छौँ भने । दुई-तीन दिन पछाडि मैले फेरि बैठक राखेँ । त्यहाँ उनीहरूले चैँ १ गते जसरी पनि भवन ह्यान्डओभर गर्छौँ भनेका थिए । मैले पनि ‘ठिक छ, यो मितिमा चाहिँ फरक नपरोस्’ भनेँ ।
म प्रत्येक दिन यसको रिभ्यू गरिरहेको थिएँ । उनीहरूलाई दैनिक क्यालेन्डर दिन पनि भनिरहेको थिएँ । प्रगति विवरण नियमित रूपमा चाहिन्छ पनि भनेँ । सामानहरूको विवरण र स्टक के छ भन्नेबारे आफै गएर पनि जाँच गरेँ । केही सामान थियो, केही बाहिरबाट आइरहेको थियो । मानिसहरू पनि हेरेँ । यति जनशक्तिले पुग्दैन, अरु थप्नुस् पनि भनेँ ।
त्यसरी काम भयो त ?
फागुनमा आएर हेर्दा त काम असाध्यै सुस्त भइरहेको थियो । मलाई चिन्ता भयो, अलि छिटो गर्नुपर्यो भनेँ । तर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डीजीलाई भन्दा डीजीले गर्दैनन् । उनले अर्कोलाई भनेको छु भन्छन् । घरी अर्डर मिलेन भन्छन्, घरी के भन्छन् ।
मैले फेरि यसरी गर्न सक्नुहुन्न, अलि गम्भीर भएर सोच्नुस् भनेँ । त्यो भवन हेर्ने जिम्मेवार कर्मचारीलाई पनि बोलाएर भनेँ । उनले केही गर्नुपर्दैन, उनीहरूले समयै काम सकिहाल्छन् भने ।
त्यसबीच म धनकुटा गएको थिएँ । फागुन १४-१५ गतेतिर त्यहाँबाट एउटा कार्यक्रम सकेर फर्कँदै थिएँ । फर्के लगत्तै कति जनाले काम गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न मन लाग्यो । अनि त्यहीँबाट मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेँ, “सचिवज्यू, डीजीले काम गरेनन् । अब या त उनलाई काम गराउनुस्, हैन भने म पत्रकार सम्मेला गरेर यो डीजीले काम नै गरेन भनेर भनिदिन्छु ।” उहाँले त्यसो गर्नुपर्दैन, काम सकिन्छ भन्नुभयो । काम भए ठिकै छ भन्ने लाग्यो । मेरो उद्देश्य त काम होस् भन्ने थियो, डीजीलाई निकाल्ने थिएन ।
भोलिपल्ट होलीको दिन थियो । होली सकिएको भोलिपल्ट बिहानै म भवन बनिरहेको साइटमा गएँ । काठमाडौँमा हुँदा म दिनका दिन जस्तै त्यहाँ गइरहन्थेँ । अरु बेला सचिवालयका मानिस पनि पठाउँथेँ । त्यो दिन साइटमा सुनसान थियो । उनीहरू कहाँ गएर भनेर खोजी गर्दा त होलीको दिन बेस्सरी रक्सी खाएर कुटाकुट गरेछन् । पुलिसले सबैलाई सोरसार पारेर चौकीमा हालेको रहेछ ।
यहाँ एक-एक मिनेट समयको महत्त्व छ, उनीहरू रक्सी खाएर यसो गर्दा न ठेकेदार छ, न कोही मन्त्रालयको मानिस छ । लापरबाहीको पनि एउटा हद हुन्छ नि । अनि मैले सचिवलाई भनेँ, “तपाईँहरूले यो के गरेको ? मान्छेहरू रक्सी खाएर कुटाकुट गरेर टाउको फुटाएर पुलिसले लगिरहेको छ, काम कसले गर्छ ?” उहाँले के भएको रहेछ भनेर म बुझ्छु भन्नु भयो । अनि एक घण्टा जस्तो पछाडि उनीहरूलाई छुटाएर ल्याएर काम शुरु गराइएछ । तर त्यसपछि पनि काम गर्ने शैलीमासुधार भएन ।
फागुन अन्तिमतिर काम सम्पन्न नहुने देखेपछि मैले फेरि सचिवलाई ‘डीजी चेन्ज गर्नुस्’ भनेँ । त्यसका दुइटा कारण थिए । पहिलो, भइरहेका डीजीको इफिसिएन्सी जिरो जस्तै थियो । दोस्रो, उनलाई नै राख्दा अरु १३–१४ जना सहसचिव छन्, उनीहरूमध्येबाटै डेपुटी डीजी राख्नुपर्यो । तर उनीभन्दा सिनियर त डेपुटी भएर जाँदैनन् नि । एक त जुनियरले डीजी भएर काम गरिरहेका, त्यसमाथि पर्फर्मेन्स जिरो । अनि मैले डीजी अर्को राख्नुस् भनेँ ।
सचिवले कसलाई राखौँ भनेर सोध्नुभयो । मलाई यही चाहिन्छ भन्ने थिएन । जो सिनियर छ, जो क्यापेबल छ, उसलाई राख्नुस् भनेँ । मेरो मान्छे कोही छैन भनेर पनि प्रष्ट पारेँ । तर सचिवले डीजी फेर्न मानेनन् । यता र उता, दुनियाँ गरे । उनले गर्न नचाहेपछि मैले भनेँ -तपाईँ नगर्ने भए नगर्नुस् ।
तर भोलिपल्टै एउटा पेपरले यसबारे लेख्यो । उनले ‘मन्त्री कुमार इङ्नामले नयाँ डीजीसँग तीन करोड लिएर पुरानोलाई फेर्न आँट्यो’ भनेर समाचार लेखाएछन् । अनि भोलिपल्ट मैले उहाँलाई भनेँ, “तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएछ । अब म बन्चरो पसल खोज्दै छु, तपाईँलाई त्यही बन्चरोले ठिक गर्नुपर्ला ।”
मुखले त भनेँ, तर त्यो गर्ने कुरा थिएन । त्यसको भोलिपल्ट हो या पर्सिपल्ट बिर्सिएँ, तर मैले उहाँलाई अब तपाईँको अफिस आउँदिन, एउटा कार्यक्रम राख्नुस् भनेको थिएँ । त्यहीअनुसार बिहीबारको कार्यक्रम राखिएको हो । त्यहीँ नै मैले यी सबै कुरा भनेको हो ।
सिंहदरवारभित्र बनिरहेको संसद् भवन निर्माणको काम समयमा सक्नुहोस् भन्दा पनि सचिव र डीजीले मन्त्रीलाई टेर्दैनन् भने कर्मचारी आखिर कसले कसरी चलाउँछ ?
त्यो त मैले बुझे नि । सचिवले त त्यहाँ पर्सेन्टेजमा पो काम गर्दा रहेछन् । यसो भनिरहँदा मसँग देखाउने प्रमाण नै त छैन, तर मैले सुनेको चाहिँ के हो भने सचिवले अहिलेका डीजीसँग केही न केही नेगोसियसन गरेका छन् । उहाँहरूको इन्टरनले नेगोसियसन एउटा भयो । अर्को चाहिँ अब म सात महिना काम गर्छु, एकदमै जुनियर भएर माथि आए पनि म सँगैको साथी हो, निस्कने बेलामा उसलाई भन्ने ठाउँ किन दिनू भन्ने पनि होला ।
त्यो उहाँको आफ्नो कुरा हो । तर मुख्य कुरा डिलको हो, सार्वजनिक प्रतिबद्धताको हो । मैले उहाँलाई संसद् भवन समयमै बनाउन नसकेको विषयमा तपाईँमाथि नै प्रश्न उठ्छ भनेँ । यो लाइभ भएर मिडियामै आएको कुरा हो, संसद् सचिवालयको महासचिवसहित तपाईँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला तपाईँले नै हुन्छ भनेको कुरा हो, अब तपाईँको मोरल के हुन्छ भनेर सोधेँ । जे जसो भए पनि अब ल छाडिदिऊँ न त भनेर मैले कार्यक्रम नै राखेर असन्तुष्टि पोखेको हो ।
सिंहदरबारभित्रकै संसद् भवन कैयौँ पटक म्याद थप्दा पनि समयमा सम्पन्न नहुनुको कारण के रहेछ ?
लागतमा ६७-६८ करोड भेरियसन आइसकेको छ । अब उनीहरूले पेनाल्टी गर्दाखेरि अहिलेको जुन सम्झौता छ, त्यसमा २७ लाखको दरले पेनाल्टी गर्दा पनि ५७-५८ करोड पेनाल्टी गर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्थात् अब त्यही पेनाल्टीको रकम अलिकति कम गरिदिए पनि त्यहाँ त थुप्रै खाने भयो नि ।
त्यो भेरियसन र पेनाल्टी जोड्दा झन्डै सवा अर्ब जस्तो रकम हुँदो रहेछ । सवा अर्बको आधा मात्रै खायो भने पनि त ठूलो रकम भयो नि । यस्तो थाहा पाएपछि मैले भनेको थिएँ, “तपाईँहरू यस्तो काम नगर्नुस् । अहिले त खानुहोला, पछि छादेको बेला थाहा पाउनु हुन्छ ।” तर मैले भनेर के लाग्थ्यो र !
विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकारमा मन्त्री बनेर बिदा हुँदै हुनुहुन्छ । नेपालमा कर्मचारीले कसरी विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्दा रहेछन् ? के उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि असफल बनाउने प्रयास गर्छन् ?
मेरो फरक खालको अनुभव छ । मैले उहाँहरूलाई भनेँ पनि– कुनै एउटा प्रोजेक्ट तोकिएको समयमा गर्नुहुन्न, एक वर्षमा गर्नुपर्ने रहेछ भने एक वर्षमा कहिल्यै पूरा गर्नुहुन्न । मार्केट प्राइसको कारणले त्यो एक करोडको प्रोजेक्ट डेढ करोड हुने मात्र होइन, ५० लाख त यतै पनि बढ्यो, नोक्सान भयो राज्यलाई । दोस्रो कुरा समयमा प्रोजेक्ट सम्पन्न नभएको कारणले त्यसको बेनिफिसियरी, राज्य र सर्वसाधारणले पाउने सेवा प्रत्येक वर्ष त्यो खर्च भएको करोड भन्दा बढी हुन्छ । त्यसको क्षति तपाईँहरूले तिर्नुहुन्छ ? मैले उहाँहरूलाई तपाईँहरू देशमारा हो, देश बिगार्ने मान्छे हो, एउटै काम राज्यले कति वर्ष कुरेर गर्ने पनि भनेँ । मेरो भनाई कति मात्र हो भने १० वर्षसम्म एक क्लासमै पढिरह्यो भने उसले एसईई कहिले उत्तीर्ण गर्छ ? त्यसका लागि त वर्षेनी एक–एक कक्षा चढ्दै जानुपर्ला नि ।
हरेक काम योजनाअनुसार गर्नुपर्छ । व्यक्तिले केही काम गर्ला, व्यवसाय गर्ला । राज्य पनि त्यस्तै हो । मानिसलाई जसरी असर गर्छ नि, राज्यको विकासमा पनि त्यसले त्यसरी नै असर पर्छ । राज्यको विकास भनेको राज्यको अर्थतन्त्र हो । मैले कर्मचारीहरूलाई राज्यको अर्थतन्त्र तपाईँहरूले ध्वस्त बनाउँदै हुनुहुन्छ, राज्यको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएर नागरिकको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ केही काम समयमा हुँदैन भनेपछि मानिसको मनस्थिति नै नकारात्मक हुन्छ भनेर पनि भनेँ । तपाईँहरूका आफ्नै छोराछोरी पनि यो राज्यकै एउटा पाटो हुन्, तपाईँले आफ्नै परिवार पनि नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यो काम नगर्नुस् पनि भनेँ ।
निर्देशन दिँदा पनि केही नभएपछि सबै कर्मचारीलाई राखेर आफ्ना कुरा राख्नु त भयो । तर मन्त्रालयका सचिव तपाईँको बिदाइमा फूलमाला नै लिएर आउनुभएको पनि थियो नि होइन ?
हो, बिदाइ कार्यक्रम बनेको रहेछ । मेरो लागि केही टोकन अफ लभ पनि रहेछन् । यो देखेर मैले उहाँहरूलाई सोधेँ– तपाईँहरूले गोजीको पैसा हालेर किन्नुभएको हो ? उहाँहरूले भन्नुभयो -“होइन, यो सरकारकै पैसा हो ।”
अनि मैले भनेँ, “हिँड्ने बेला तपाईँहरू किन मलाई घुस खुवाउँदै हुनुहुन्छ ?”
मैले लिँदिन भनेपछि पनि उहाँहरूले यहाँको चलन यस्तै छ भन्न थाल्नुभयो । मलाई रिस उठेर त्यसैले टाउकोमा हिर्काऊँ कि जस्तो पनि भयो ।
मलाई लाग्यो, यहाँ यसैगरी कमिसनको काम हुन्छ होला, त्यो कमिसन अर्थ मन्त्रालयसम्म जान्छ होला । प्रोजेक्ट बन्ने राज्यको प्रक्रिया हो, त्यसमा कर्मचारीको भूमिका पनि हुँदैन । तर त्यहीबापत उनीहरूले कमिसन चाहिँ किन खाने ? जसले प्रतिस्पर्धा गर्छ, जो योग्य हुन्छ, प्रोजेक्ट उसलाई दिने पो होला ।
जस्तो, एक अर्बको प्रोजेक्ट रहेछ भने यसरी कमिसन खाने हो हो भने दुई प्रतिशतका दरले मात्रै दुई करोड त त्यसै पाउने भयो । चार प्रतिशत रैछ भने त चार करोड नै पाउने भयो । दुई अर्बको प्रोजेक्ट रहेछ भने त त्यसको डबल हुने भयो । यो चाहिँ घोषित तर नलेखिएको प्राक्टिस रहेछ ।
उनीहरू त्यही काम मात्र गरिदिँदा रहेछन् । कसले पैसा ल्याउँछ, कति वटा झोला कता छ, बोरा कता छ, पैसा कता ल्यायो, कता थुपार्यो, यस्तै मात्र हेर्दो रहेछन् । मलाई लागेको थियो, भूमिसम्बन्धी मालपोत, नापी जस्ता कार्यालय घुसका अड्डा हुन् । तर यो कार्यालय झन् घुस्याहा रहेछ । उहाँहरूले अमिलो बनाउनुभयो होला, तर मैले त आफूले थाहा पाएको र बुझेको कुरा नै भनिदिएको हुँ ।
छोटो अवधिमा जति कुरा थाहा पाउनुभयो, अब बन्ने सरकारलाई खासगरी कर्मचारीको बारेमा के सुझाव दिनुहुन्छ ?
अब यस्ता कर्मचारी हटाउनुपर्छ । यिनीहरूको त सेटिङमा काम गर्ने एउटा सञ्जाल नै हुँदो रहेछ । त्यसलाई भत्काउनु पर्छ । त्यो सेटिङमा भित्र भित्रसम्म सङ्गठनहरू छन्, पहिला त्यसलाई भत्काउनु पर्छ । दोस्रो, करिब पाँच प्रतिशत कर्मचारी नितान्त खराब छन् । तिनैले तलदेखि माथिसम्म मिलाउँछन् । जहाँ खराब काम गर्ने, राज्यको सिस्टम बिगार्ने र तहसनहस पार्ने काम भइरहेको छ ।
उनीहरू नै नेताको अगाडि अथवा मन्त्रीको अगाडि पछाडि हुन्छन् । अब तिनीहरूलाई कठालो समातेर पाता फर्काएर जेलमा हाल्नुपर्छ । त्यो देखि बाहेक अर्को उपाय छैन । सकियो भने त त्यस्ता कर्मचारीलाई करप्सनमा चार्ज लगाएर जेल हाल्नुपर्ने हो, तर सबैको प्रमाण हुँदैन ।
हामीले केही वर्ष यसैगरी गर्न सक्यौँ भने राज्यमा सुधार पनि हुन्छ । अहिले केही नयाँ जेनेरेसनका युवा छन्, उनीहरू यसको सुधार गर्ने पक्षमै छन् । न्यायालयमा पनि गर्नुपर्छ, पुलिसमा पनि गर्नुपर्छ, सेनामा पनि गर्नुपर्छ । जहाँसुकै छ, सबै नै सुधार गर्नुपर्छ, नभए यो राज्य बन्दैन । राज्य बन्नका लागि त कहीँ न कहीँबाट सुधार हुनुपर्छ । कोही छुचो बन्नुपर्छ र छुचो बनेर उसले काम पनि शुरु गर्नुपर्छ ।
