काठमाडौँ । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनलाई अन्तिम रूप दिँदै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान आवश्यक तयारी पूरा गरेको हो ।
दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बन्द भइसकेको अवस्थामा विधेयकमार्फत ऐन ल्याउन कठिन देखिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै ऐन जारी गर्ने सम्भावना बढेको प्रशासन सिंहदरवार उच्च स्रोतले जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक प्रक्रियागत तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।
अहिले तयार गरिएको मस्यौदा यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको ड्राफ्टलाई आधार मानेर परिमार्जन गरिएको हो। मन्त्री स्तरीय निर्देशनअनुसार केही नयाँ विषयहरू समेट्दै ऐनलाई सुधारमुखी (रिफर्म-ओरिएन्टेड) बनाउने प्रयास गरिएको छ।
मस्यौदामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विवादास्पद व्यवस्था निजामती सेवाभित्रका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव रहेको छ। सत्तारूढ दलको बाचा पत्रअनुसार नै कुनै पनि खालको ट्रेड युनियन नराख्ने स्पष्ट नीति लिइएको हो। मन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारी प्रशासनलाई “घोषणापत्रभन्दा फरक व्यवस्था नआउने” स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन्।
पछिल्लो समय ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारी संरचनाभित्र विभिन्न विकृति बढेको विषयमा व्यापक बहस हुँदै आएको छ। प्रशासनिक वृत्तका अनुसार दलअनुसार ट्रेड युनियन गठन, सदस्यता विस्तार, फरक धारणा राख्ने कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तथा पन्छाउने प्रवृत्तिलगायतका गतिविधिले प्रशासनिक तटस्थता कमजोर बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै युनियन गतिविधि तीव्र हुने र कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनदेखि संवेदनशील निकायमा पहुँच विस्तारसम्म प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रशासनिक वृत्तको बुझाइ छ।
त्यसैगरी, कर्मचारी अधिकारका नाममा स्थापित ट्रेड युनियनहरूले सेवा सुधार, प्रणालीगत सुधार तथा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार ऐन जारी हुने अन्तिम चरणमा मात्रै अधिकार सुनिश्चितताका लागि सक्रियता देखाउने बाहेक दीर्घकालीन सुधारमा प्रभावकारी पहल नदेखिएको आरोप पनि उठ्ने गरेको छ।
विशेष गरी सरुवा प्रणालीमा ट्रेड युनियनको प्रभाव बढ्दै जाँदा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, समूहगत विभाजन तथा कार्यक्षमता भन्दा पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो सर्वव्यापी बन्दै आएको छ । कर्मचारी वृत्तमै उठ्ने गुनासोअनुसार कतिपय कर्मचारी नेताहरू नियमित कार्यसम्पादनमा संलग्न नभई प्रभावका आधारमा मात्रै प्रणालीभित्र सक्रिय रहने प्रवृत्तिप्रति समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ।
यस्तै, केही ट्रेड युनियनले सरकारी स्रोत-साधनको प्रयोग गर्दै संगठन विस्तार गर्ने प्रयास गरेको र सेवा प्रवाह कमजोर हुँदा पनि प्रभावकारी दबाब सिर्जना नगरेको आरोप समेत कर्मचारी वृत्तमै उठ्ने गरेको छ। यस सन्दर्भमा प्रशासनिक संरचनाभित्र ट्रेड युनियनको आवश्यकता र औचित्यमाथि पुनः बहस सुरु भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ऐनले निजामती सेवालाई नागरिक-केन्द्रित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सेवा प्रवाहका क्रममा कर्मचारीको व्यवहार, उत्तरदायित्व र सेवाको गुणस्तरलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने गरी प्रावधानहरू समेटिएका छन्। कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक प्रेरित संघ-संगठन नरहने र कामका आधारमा निष्पक्ष मुल्यांकन हुने प्रणाली विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। साथै, विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरूको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउने उद्देश्यसमेत ऐनमा समेटिएको छ।
सरुवा प्रणालीमा देखिएका विकृति, राजनीतिक प्रभाव र जबाफदेहिताको अभावलाई समेत नयाँ ऐनमार्फत सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निर्णय गर्ने अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने र पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित सरुवा प्रणाली विकास गर्ने दिशामा प्रावधानहरू तयार गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले हालको अवस्थालाई ब्युरोक्रेसी सुधारको उपयुक्त अवसरका रूपमा लिने भनेको छ । सोही आधारमा नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर प्रशासनिक संरचना पुन:संरचना गर्ने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वालेन्द्र शाह (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्रै तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो। ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने।’
साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि सोही कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। ‘यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतः संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ।
यस्तै, विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरूको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउने उद्देश्यसहित कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ।
यसैबीच, ट्रेड युनियन सम्बद्ध केही प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालय पुगेर आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न दबाब दिने प्रयास गरेका छन्। उनीहरूले कर्मचारी सुरक्षा, सरुवा प्रणाली र संस्थागत भूमिकाबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। तर, सरकारले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नराख्ने अडानमा कायम रही सुधारमुखी ऐन ल्याउने तयारीमा दृढ रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
