काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि व्यवसायिक साझेदारी र सम्पत्ति विवरणसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर विवाद चुलिँदै गएको छ । गृहमन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिनमा रहेका व्यापारी दीपक भट्ट तथा शंकर ग्रुपलगायतसँग व्यवसायिक साझेदार रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि बहस तीव्र बनेको हो ।

यसै सन्दर्भमा बिचौलिया दीपक भट्टको प्रभावमा लाइसेन्स पाएको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङ संस्थापक सेयरधनी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । उक्त इन्स्योरेन्सको प्रारम्भिक सेयर लगत सूचीको ४९औँ नम्बरमा उनको नाम रहेको र उनले करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको देखिएको छ ।

२०७९ सालमा लाइसेन्स पाएको उक्त लघु बीमा कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्स, जगदम्बा ग्रुप तथा शंकर ग्रुपलगायतका व्यावसायिक समूहको लगानी रहेको उल्लेख छ । तीमध्ये केही समूहका सञ्चालकहरू हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेको जनाइएको छ ।

तर, गृहमन्त्री गुरुङले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा भने उक्त सेयर समावेश नभएको दाबी गरिएको छ । उनले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको विवरणमा होप होल्डिङ्स र अनुज प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा मात्र संस्थापक सेयर लगानी रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ ।

यसैबीच, जेनजी मुभमेन्ट नेपालले गृहमन्त्रीमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्न उनलाई पदबाट अलग गर्न माग गरेको छ । मुभमेन्टले मन्त्री पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने भन्दै स्वार्थको द्वन्द्व टार्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

उता, गृहमन्त्री गुरुङ आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र भएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार आरोपबारे छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णय हुने तयारी गरिएको छ । पार्टी नेतृत्वले आरोपको यथार्थता बुझ्न सम्बन्धित पक्षसँग सोधपुछ गरी आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।

विवाद सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्री गुरुङले पार्टी सभापतिसँग भेटवार्ता गरी आन्तरिक परामर्शसमेत तीव्र पारेको स्रोतले जनाएको छ ।

यस विषयमा गृहमन्त्री गुरुङको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । केही समयअघि नातावादसम्बन्धी आरोप लागेका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साहलाई पदमुक्त गरिएको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको हकमा पनि सरकारमाथि दबाब बढिरहेको जनाइएको छ ।