काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई तोकिएको समयसीमाभित्र मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी तीव्र बनाएको छ। सरकारको एक सय दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत समेटिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार’ सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सोही लक्ष्यअनुसार मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग पनि औपचारिक रूपमा सुझाव माग गरेको थियो। सो क्रममा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि ठूलो सङ्ख्यामा सुझाव प्राप्त भएकाले ती सुझाव समेटेर लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट रायका लागि पठाउने निर्णय भएपछि मस्यौदा लोक सेवा आयोगमा पठाइनेछ। आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुन मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि विधेयक पुन: मन्त्रिपरिषदमा लगेर संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति लिने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयले उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ।
संविधानअनुसार कर्मचारीको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले आयोगको राय अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
लोक सेवा आयोगले सेवा सर्त, पदपूर्ति, बढुवा प्रक्रिया, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवा व्यवस्था तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायत विषयको अध्ययन गरेर राय दिने गरेको छ। कर्मचारीको सेवा सर्त संविधान तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार भए–नभएको आधारमा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
मन्त्रालयले वैशाख ११ गते सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिन सात दिनको समय दिएको थियो। सो अवधिमा करिब नौ हजारको हाराहारीमा सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
