२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगामी बजेट संघीय संसद्को नयाँ प्रतिनिधि सभा कक्षबाट

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसद् दुवै सदनको अधिवेशन यही वैशाख २८ गते सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको अधिवेशन आगामी सोमबार दिउँसो २:०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिसकेका छन् । 

संघीय संसद्को नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न नभएकाले यस पटक पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक निर्माणाधीन संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा हुनेछ । राष्ट्रिय सभाको पनि यसअघिकै संसद् सचिवालयस्थित राष्ट्रिय सभा कक्षमा यो अधिवेशन सञ्चालन हुनेछ ।

नयाँ संसद् भवन निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीले आगामी जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलासम्म प्रतिनिधि सभा कक्ष तयार गरी उपलब्ध गराउने मौखिक सूचना दिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।  

व्यवस्थितरुपमा नयाँ कक्षबाट बजेट प्रस्तुत गर्न पाइयोस् भनी संसद् सचिवालयले पनि अपेक्षा गरेको छ । निर्माणाधीन प्रतिनिधि सभा कक्षमा हाल रङरोगन, आन्तरिक सजावट तथा नवीनतम् उपकरण जडानलगायत प्राविधिक काम भइरहेको उनले बताए ।

संसद्को यस अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा राजस्वको आय-व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत हुनेछ । प्रि-बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । 

जनप्रतिनिधिको माथिल्लो निकायका रूपमा रहने संसद् अधिवेशनका क्रममा दैनिक जसो हुने आकस्मिक, शून्य र विशेष समय तथा प्रश्नोत्तर समयमा सदस्यहरूले समसामयिक विषय प्रवेश गराइ छलफलमा भाग लिनेछन् ।

 अधिवेशनका क्रममा पछिल्लो समय जारी भएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सभामा पेस भई अघि बढाइनेछ । सामान्यतया यसबीचमा जारी भएका अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठक प्रस्तुत हुनेछ । पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र ती अध्यादेशको छिनोफानो हुनुपर्छ अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । 

प्रतिनिधि सभामा हाल राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तीन विधेयक छन् । वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा दर्ता छ । राष्ट्रिय सभामा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ विधेयक रहेको छ । त्यस्तै विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन र नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधि सभामा थाँती छन् ।

0 Comments