काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने हतारोमा आधारित खर्च प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको छ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा देखिएको राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम रहेको र सञ्चित कोषमाथि दबाब बढेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न शीर्षकका खर्चमा रोक तथा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार अनुमानित आय अनुसार खर्च धान्न कठिनाइ देखिएपछि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अन्य अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिइएको छ। निर्णयअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र सुरु हुने नयाँ कार्यक्रम तथा साना आयोजनामा पूर्ण रोक लगाइएको छ।
त्यसैगरी, कार्यान्वयन सुरु नभएका सबै आयोजनाका बाँकी बजेट पूर्ण रूपमा रोक्का गरिएको छ। १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम विनियोजित साना पूर्वाधार योजनामा समेत बजेट खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, कर्मचारी तालिम, अनुगमन तथा मूल्यांकन, भ्रमण, इन्धन तथा सूचना प्रविधि प्रणाली र सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि छुट्याइएका रकममध्ये बाँकी सबै खर्च रोक्का गरिएको छ।
सवारीसाधन मर्मत, मेसिन तथा उपकरण मर्मतसम्भार, कार्यक्रम सञ्चालन, भ्रमण तथा छपाइ र पत्रपत्रिका खर्च शीर्षकमा बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ भने मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीतर्फ बाँकी रकममा ३० प्रतिशत कटौती लागू गरिएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार यो निर्णयले असारे विकासका नाममा हुने अनियन्त्रित खर्च रोक्दै विकास बजेटलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। उनले वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न र स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न यो कदम महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
