२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कागेश्वरी मनोहराबाट जग्गा प्रशासन सेवा सुरु, स्थानीय तहबाटै मालपोत-नापी सेवा दिने पहिलो पालिका

अ+ अ-


काठमाडौँ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन (मालपोत तथा नापी) सम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा आएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तहको कार्यालयबाटै यस्तो सेवा सुरु गर्ने कागेश्वरी मनोहरा पहिलो पालिका बनेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सेवा उद्घाटन गर्दै सेवाग्राहीलाई जग्गाधनी पुर्जा हस्तान्तरण गरेका छन्। स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नागरिकलाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार असार १ गतेदेखि पहिलो चरणमा कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट तथा बिक्री, कित्ताकाट तथा कित्ता एकीकरण, फिल्ड रेखांकन तथा जग्गा छुट्याउने र नक्सा अद्यावधिक गर्ने सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आगामी चरणमा अन्य जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवासमेत विस्तार गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।

उद्घाटन कार्यक्रममा सचिव भुजेलले स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकले घरदैलो नजिकबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले भने, “स्थानीय तहमा जनताले नजिकै आफ्नो घरदैलोबाटै सेवा पाउनेछन्।”

स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने नीतिअनुसार जग्गा प्रशासनका केही अधिकार र सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गर्न थालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसबाट सेवाग्राहीले मालपोत र नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सचिव भुजेलले सेवा प्रवाहलाई निरन्तर सुधार गर्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्। उनले भने, “पालिकाले यो सेवालाई निरन्तरता दिने र यसलाई निरन्तर रूपमा सुधार गर्दै लैजाने, छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाउने तथा गुनासो नआउने गरी सेवा दिन्छौँ जुन भन्नु भएको छ, यो एकदमै सकरात्मक छ”

स्थानीय तहमा सेवा विकेन्द्रीकरण गर्ने सरकारी नीतिअनुसार सुरु गरिएको यो अभ्यासलाई क्रमश: अन्य पालिकामा समेत विस्तार गर्दै लैजाने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुँदा समय, लागत र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

0 Comments