काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त राष्ट्र संघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईस्क्याप) को वातावरण तथा विकास समितिको नवौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गरेकी छन् ।
थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित १ जुलाई देखि ०३ जुलाईसम्म आयोजना हुने नवौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा आज मन्त्री चौधरीले सम्बोधन गरेकी हुन् ।
यसका साथसाथै आज आयोजित विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रमहरूमा समेत मन्त्री चौधरीको नेपालको तर्फबाट सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
समितिको मन्त्री स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हरित अर्थतन्त्र तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरिन् ।
उनले नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने मुलुक भए तापनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू सबैभन्दा बढी भोगिरहेको उल्लेख गरिन् ।
सम्बोधनका क्रममा उनले हिमनदीहरूको तीव्र पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जैविक विविधताको क्षय, प्राकृतिक विपद् तथा खाद्य सुरक्षामा देखिएका चुनौतीहरूप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्याय, पर्याप्त र सहज जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा अनुकूलनका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
उनले नेपालको सफल सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलवायुमैत्री कृषि, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रूपमा अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरिने । साथै अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा पर्वतीय मुलुकहरूले उत्पादन गरेका वातावरणमैत्री तथा जैविक उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहुलियतपूर्ण, प्राथमिकतापूर्ण तथा सहज बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइन् ।
कार्यक्रमको दौरानमा माननीय मन्त्रीज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईस्क्याप) की कार्यकारी सचिव महामहिम आर्मिडा साल्सिया आलिस्जाहबानासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरिन्।
भेटका क्रममा नेपाल र ईस्क्यापबीच रहँदै आएको लामो सहकार्यप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, दिगो कृषि, जैविक अर्थतन्त्र, हरित उद्योग, वातावरणीय तथ्यांक, कार्बन बजार तथा नेपालका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। साथै नेपालको योग्य जनशक्तिको ईस्क्यापमा प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्ने तथा नेपालमा क्षेत्रीय संवाद र प्राविधिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने सम्भावनाबारे समेत विचार आदानप्रदान भएको थियो।
त्यसैगरी, मन्त्री चौधरीसँग बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री अब्दुल आवाल मिन्टूले द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्। भेटका क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच वातावरण, वन, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैविक अर्थतन्त्र, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा दक्षिण दक्षिण सहकार्यका क्षेत्रमा साझेदारी थप सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
साथै दुवै मन्त्रीहरूले नेपाल तथा बंगलादेशको विचमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा समेत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। दुवै मन्त्रीहरूले राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको ८२औँ बैठकले अनुमोदन गरेको जैविक अर्थतन्त्र सम्बन्धी प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ज्ञान आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, क्षमता विकास तथा जैविक उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचका लागि सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
साथै जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी लगायतका विषयमा विकासशील तथा जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकहरूको साझा आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा थप सशक्त रूपमा उठाउने विषयमा समेत सहमति व्यक्त गरिएको थियो।
यसैगरी मन्त्री चौधरीले दिगो जैविक अर्थतन्त्रमार्फत एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा सहकार्य प्रवर्द्धन विषयक उच्चस्तरीय साइड इभेन्टलाई समेत सम्बोधन गरिन् । सम्बोधनमा उनले नेपालको समृद्ध जैविक विविधता, वन, कृषि, औषधीय तथा सुगन्धित वनस्पति, नवीकरणीय ऊर्जा र स्थानीय ज्ञानलाई दिगो आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै जैविक अर्थतन्त्र नेपालका लागि हरित रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि तथा समावेशी आर्थिक विकासको प्रभावकारी माध्यम भएको धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले जैविक अर्थतन्त्रको पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न विकासशील मुलुकहरूलाई आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत, क्षमता विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहुलियतपूर्ण पहुँच आवश्यक रहेको बताइन्। साथै आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला तथा युवाको ज्ञान, सीप र सहभागितालाई जैविक अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राखी दिगो तथा समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, हरित विकास तथा दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि माननीय मन्त्रीज्यूले पुनः व्यक्त गरिन्।
