काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग र विभिन्न श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित अस्पताल, विद्यालय, सहकारी, उद्योग तथा अन्य प्रतिष्ठानमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे संयुक्त अनुगमन गरेका छन्।
२०८३ असार २५ गते गरिएको निरीक्षणका क्रममा अधिकांश प्रतिष्ठानमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आबद्धता तथा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँमा नेपाल-भारत मैत्री अस्पताल, चिरायु पोलिक्लिनिक र भेनस अस्पतालको निरीक्षणपछि सम्बन्धित संस्थालाई श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
ललितपुरस्थित आमप्रस इन्डस्ट्रिजमा कार्यस्थलको प्रकाश व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार नभएको तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) को प्रयोगमा कमी देखिएकाले आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
पोखरा श्रम तथा रोजगार कार्यालयले तनहुँको शुक्ल गण्डकी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्था, डेरी उद्योग तथा शैक्षिक संस्थाको निरीक्षण गरेको छ। रोयल बचत तथा ऋण सहकारी र माउन्ट अन्नपूर्ण एकेडेमीलगायत संस्थालाई श्रम अडिट पेश गर्न तथा कर्मचारीसँग विधिसम्मत रोजगार सम्झौता गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बुटवल क्षेत्रमा लुम्बिनी डेरी र शुभ ओम कम्पनी (पौवा होटेल) लाई कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र उपलब्ध गराउन तथा अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) काम गरे बापतको सुविधा प्रदान गर्न भनिएको छ। नेपालगञ्जस्थित युरो बेबी जोन स्कुललाई न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
झापामा कञ्चनजंघा मोडेल हस्पिटल र लिटल फ्लावर स्कुललाई १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन तथा श्रम अडिट पेश गर्न भनिएको छ। यस्तै, विराटनगरमा युरो कार्डियो र आर.के. चिल्ड्रेन हस्पिटलको निरीक्षणपछि सबै कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा श्रम कार्यालयहरूले रोजगार सम्झौता, श्रम अडिट, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य (ओएसएच) सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार देशभर २८ वटा प्रतिष्ठानमा गरिएको यस निरीक्षणले श्रम ऐनको पालना सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिकको अधिकार र कार्यस्थल सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई थप जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
