काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बालबालिकाको राष्ट्रिय परिचय नम्बर सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।
विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई पत्र पठाउँदै बालबालिकाको राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
विभागका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर नपुगेका नेपाली नागरिकले तोकिएबमोजिम नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था हाल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका नेपाली नागरिकका लागि जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दा राष्ट्रिय परिचय नम्बर समावेश गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको भए पनि सबै बालबालिकाले अझै राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त गरी नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ सेवा तथा शेयर कारोबारका क्रममा बालबालिकाको राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य माग गरेको गुनासो विभागमा आएपछि समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन तथा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको हो ।
विभागले सम्बन्धित निकायलाई बालबालिकाको हकमा राष्ट्रिय परिचय नम्बरसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा व्यावहारिक सहजता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
