काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर समस्या समाधानका लागि सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल (नं. २९)’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
मन्त्री यादवले नेपालले बाध्यकारी श्रम र यसको उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रस्तावित नयाँ प्रोटोकलले ती कानूनी औजारहरूलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख गरे ।
उनकाअनुसार यस प्रोटोकलले बाध्यकारी श्रमको रोकथाम, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच र दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाहीका लागि सदस्य राष्ट्रको दायित्वलाई थप स्पष्ट पार्नेछ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनहरूले सबै प्रकारका श्रम शोषण र दासत्वलाई निषेध गरेको उल्लेख गरे । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा, श्रम शोषणको रोकथाम, पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना र श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरणमा सरकारले विशेष जोड दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयले यस प्रोटोकलको कार्यान्वयनका लागि विस्तृत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एक्शन प्लान’ (कार्यान्वयन कार्ययोजना) तयार गर्ने जानकारी समेत सदनलाई गराए । उक्त कार्ययोजनामा तीनै तहका सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र नागरिक समाजसँगको समन्वयमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, जनचेतना अभिवृद्धि, पीडितको पहिचान र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि जस्ता विषयहरू समावेश गरिने मन्त्री यादवले बताए ।
मन्त्री यादवले आइएलओ महासन्धि नम्बर १८९ र १९० को अनुमोदन पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे । ती महासन्धिहरूको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको र चालु आर्थिक वर्षभित्रै अनुमोदनका लागि सदनमा पेस गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
