काठमाडौँ । जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका गुठीसम्बन्धी पोखरी तथा तिनका डिलमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्बन्धित पक्षलाई सात दिनभित्र त्यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।
गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन-२०६२ कार्यान्वयन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक जलाशय क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरेको हो ।
समितिको सूचनामा विशहरा पोखरी, दशरथ तालाउ, अर्गजा सर, रत्न सागर पोखरी, मुरली सर, दीर्घिका सर र गोडधोई पोखरीलगायतका जलाशय तथा आसपासका डिल क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउन भनिएको छ ।
समितिका अनुसार गुठीअन्तर्गत पर्ने पोखरी र तिनका आसपासका क्षेत्र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अनुमति बिना प्रयोग गर्दै आएको तथा संरचना निर्माण गरेको अवस्था भेटिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र गुठी जग्गाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।
जारी सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमित संरचना नहटाएमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार थप कारबाही गरिने उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगतमा गठन भएका आयोग तथा कार्यदलका सुझाव र प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सोही क्रममा जनकपुर क्षेत्रका गुठी जग्गा, पोखरी तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
