काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्म कार्यान्वयन गर्ने चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनाले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र प्रमाणमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित पाँच प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यालयका अनुसार योजनामा वस्तुनिष्ठ अभियोजन, प्रभावकारी प्रतिरक्षा, संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वको कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा मानव स्रोत र भौतिक संरचना विकासलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीका अनुसार रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि करिब ३ अर्ब ४० करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान गरिएको छ । योजनामा पाँचवटा मुख्य लक्ष्य, २८ वटा रणनीतिक उद्देश्य र १५५ वटा कार्यगत गतिविधि समेटिएका छन् ।
रणनीतिक योजनाले वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अभियोजन तथा प्रभावकारी प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गरी सरकारी वकिल सेवाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसअन्तर्गत भौतिक तथा डिजिटल प्रमाण संकलन, संरक्षण र प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कार्यालयले सूचना प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी विद्युतीय प्रमाण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ । साइबर अपराध तथा डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा प्रयोग हुने ‘ह्यास भ्यालु’ लगायतका डिजिटल प्रमाणलाई अनुसन्धान फाइलमा व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था समेत रणनीतिमा उल्लेख छ ।
साक्षी तथा प्रमाण परीक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हेलो साक्षी’ कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन जिम्मेवार व्यक्ति तोकी एसएमएस तथा फोनमार्फत साक्षीलाई बकपत्रसम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने योजना रहेको छ ।
त्यस्तै, भिडियो कन्फरेन्समार्फत साक्षीको बयान गराउने व्यवस्था विस्तार गर्ने, प्रमाण परीक्षण प्रतिवेदन समयमै प्राप्त गर्न अनुसन्धान निकाय तथा प्रयोगशालासँग समन्वय गर्ने कार्यलाई पनि योजनामा समेटिएको छ ।
अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सरकारी वकिलको नेतृत्वदायी भूमिका बलियो बनाउने रणनीति कार्यालयले तय गरेको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान परीक्षणका लागि वार्षिक कम्तीमा २५ वटा कार्यालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना रहेको छ ।
यसैगरी, बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजनसम्बन्धी कसुरको छानबिन गर्ने समितिको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गर्ने तथा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रसम्बन्धी आदेश जारी गर्दा अपनाइने मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने लक्ष्य पनि रणनीतिक योजनामा समावेश गरिएको छ ।
