काठमाडौँ । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) सम्बन्धी लामो समयदेखि विवादित बक्यौता टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग संवादलाई तीव्र बनाएको छ।
यसैक्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनले निर्धारण गरेको कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि सेवा प्रदायक उम्किन नसक्ने स्पष्ट पारे।
उनले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले अन्यायपूर्ण रूपमा कर वा शुल्क निर्धारण गरेको पुष्टि भए त्यसको पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै वास्तविक समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक भए पनि कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम अनिश्चितकालसम्म रोकिराख्न नसकिने बताए।
सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सरकारको तयारी रहेको बताए। सेवा प्रदायकहरूले भोगिरहेका समस्या, आवश्यक नीतिगत सुधार तथा सरकारसँग रहेका अपेक्षालाई लिखित रूपमा पेश गर्न उनले आइस्पानलाई आग्रह गरे।
छलफलका क्रममा उनले बक्यौता नतिरी सेवा सञ्चालन र इजाजत पत्र नवीकरणको अपेक्षा गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे। नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै हुँदा प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत वित्तीय रूपमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी निर्माण गर्ने दिशामा पनि छलफल हुन सक्ने धारणा राखे।
यता, आइस्पानले भने अधिकांश सेवा प्रदायक आर्थिक दबाबमा रहेकाले विगत पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकमुष्ट रूपमा भुक्तानी गर्न कठिन रहेको जनाएको छ। संघले विशेष गरी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको इजाजत पत्र नवीकरण नगर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा नियमित व्यवसाय सञ्चालनसमेत प्रभावित भएको छ।
संघले दूरसञ्चार सेवा शुल्क निर्धारण प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको कर पुनर्निर्धारण प्रक्रियामा पुनः परीक्षणको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा ग्राहकबाट असुल नै नभएको रकममा समेत कर दायित्व सिर्जना भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी करबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम बुझाउन बाँकी छ। नियामक निकायले अडिट गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा उक्त रकम थप दस्तुरसहित दाखिला गर्न पटक-पटक निर्देशन दिए पनि धेरै सेवा प्रदायकले अझै भुक्तानी नगरेको जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सेवा प्रदायकबाट उठ्न बाँकी रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य शुल्कलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै ती रकम असुल गर्न सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएको छ।
