२१ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन ठूला संरचनागत सुधार गरिँदै, ९० हजार जनशक्ति आवश्यक

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बिहीवार संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, नीतिगत सुधार र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका हुन्।

सचिव डा. देवकोटाका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वटा महत्त्वपूर्ण नयाँ संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एक्रिडिटेसन अथोरिटी) र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) रहेका छन् ।

मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ । हाल नेपालभर स्वास्थ्यतर्फ ३५ हजार हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत रहे पनि आवश्यकता भने ९० हजारभन्दा बढीको रहेको सचिव देवकोटाले बताए । १ हजार ८ सय ८ ‘पुल दरबन्दी’ को व्यवस्थापन दुई महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उनले थप ५ सयदेखि ६ सय नयाँ दरबन्दी थप्ने योजना रहेको उल्लेख गरे । तर अर्थ मन्त्रालयको हरेक वर्ष एक तिहाइ मात्र पदपूर्ति गर्ने नीतिका कारण लक्षित जनशक्ति पुर्‍याउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ । उनले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहन र वृत्ति विकासका प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शैय्याका अस्पतालहरूको प्रगति भने सुस्त देखिएको छ । सचिव देवकोटाले ८० वटा ५ शैय्याका अस्पतालमध्ये १८ वटा, १५३ वटा १० शैय्याका मध्ये २४ वटा र ४२४ वटा १५ शैय्याका मध्ये ६७ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए। करिव १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति देखिए पनि पछिल्लो समय काममा तीव्रता आएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यस्ता अस्पतालहरूको सञ्चालन मोडालिटी र स्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताए । स्रोत सुनिश्चितता नभएका २ सय ६१ वटा अस्पतालमध्ये यस वर्ष मानव विकास सूचकांक कम भएका सातवटा पालिकामा काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । यी सबै अस्पताल निर्माणका लागि करिव ९८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालयले आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै ‘आयुर्वेद प्रतिष्ठान’ बनाउने र सिंहदरबार वैद्यखानाको स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ । वैद्यखानामा हाल ३५ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको र यसलाई निर्यातयोग्य बनाउन वैज्ञानिक भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने सचिव देवकोटाले बताए । स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न पाथीभरादेखि खप्तडसम्मका १० वटा प्रमुख पर्यटकीय एवं हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

यसबाट विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकले हिमालमा भोग्ने स्वास्थ्य समस्या (जस्तै: फ्रस्ट बाइट, लेक लाग्ने) को प्रभावकारी उपचार स्थानीय तहमै सम्भव हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने उपकरण खरिदलाई कटौती गरी सम्बन्धित अस्पताल र निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।

0 Comments